काठमाडाैं। नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा बसेको नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिप्लवले वर्तमान सरकारले जेनजीको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेकाले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि जेनजी युवाहरुलाई समेत साथमा लिएर सडक संघर्ष गर्ने बताएका हुन्।

उनले वर्तमान सरकार भंग गरि सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष १० दिने अल्टिमेटमसहितको माग पत्र समेत बुझाइएको जानकारी दिए।

आफूहरुको मागमा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने, समाजवादी संघीय ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनमा भएका सवै घटनाको छानविन गर्नुपर्ने लगाएत रहेको उनले बताए।। विप्लवले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारप्रति कोहि पनि सन्तुष्ट नरहेको र देशलाई निकास दिने अवस्था समेत नदेखिएको जिकिर गरे।

उनले भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए।

भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायालय गठन गर्नुपर्ने र उक्त न्यायालयको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सरकारले प्रस्ताव गरेको निकासमा जाने वा त्यसअगावै नयाँ राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको बताए। उनले भने, ‘चुनाव अहिले दोबाटोमा उभिएको छ। हालको राज्य र सरकारले प्रस्ताव गरेको निकासमा जाने कि त्यो निकासअगावै नयाँ वातावरण बनाएर अघि बढ्ने भन्ने बहस छ । विश्वसनीयता गुमेको र अवस्था अस्वस्थ्य भएको बेला सबै पक्षले सन्तुलित ढंगले निकासतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ।’

महासचिव चन्दले नेपालमा राजनीतिक संक्रमण र संकट यथावत रहेको उल्लेख गर्दै जेनजी विद्रोहपछि पनि जनताका मुख्य मागहरू सम्बोधन हुन नसकेको बताए।

उनले जेन–जी आन्दोलनले सडकबाट भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही, भ्रष्टाचारको अन्त्य, संविधान पुनर्लेखन र कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने जस्ता प्रस्ताव अघि सारेको भएपनि त्यो हुन नसकेको बताए । तर पछिल्लो समय शुसीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले चुनावलाई मात्र केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘नेपालमा एउटा राजनीतिक संक्रमण र संकट यथावत नै छ। जेनजी विद्रोहपछि पनि ठूलो जनताका प्रस्तावहरु सम्बोधन हुन सकेको छैन। जनताले, जेनजीले सडकमा भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, संविधान पुनर्लेखन गर्ने र नेपालको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचिनबाट चुनिने बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको प्रस्तावहरु हुन् । तर पछिल्लो अन्तरिम सरकार सुशीला कार्कीज्यूको अन्तरिम सरकार बनेपछि एक प्रकारको चुनावलाई मात्र जोड दिएर कामहरु गरिरहेको स्थितीमा विद्रोही आन्दोलनकारी र परिवर्तनकारी जेनजी, जनता, राजनीतिक शक्तिहरु कोही पनि सन्तुष्ट भएको स्थिति अहिले छैन।’