लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशलाई अब साक्षरबाट शिक्षित प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताएका छन्।

प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आज आयोजित साक्षर लुम्बिनी प्रदेश घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत सबै सरोकारवालाको अथक प्रयासका कारण साक्षर प्रदेश घोषणा सम्भव भएको र यसलाई दिगो रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी सबैको हुने बताए।

‘घोषणा आफैँमा ठूलो कुरा होइन। साक्षरतालाई टिकाइ राख्नु मुख्य विषय हो। अब हामी साक्षरबाट शिक्षित प्रदेशको घोषणा गर्नेतर्फ छिट्टै अघि बढ्नुपर्छ‘, उनले भने, ‘यससँगै प्रदेशलाई दुव्र्यसनमुक्त बनाउने अभियान सशक्त रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।‘

मुख्यमन्त्री आचार्यले नवयुवा दुव्र्यसनमा फस्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै अब दुव्र्यसनमुक्त प्रदेश बनाउने विषय सबैको साझा सङ्कल्प हुनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र कानुन निर्माणमा जोड दिँदै आएको उनले स्पष्ट पारे। प्रदेशमा साक्षरताको मापदण्ड पूरा भई १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको औसत साक्षरता दर ९६.१६ प्रतिशत पुगेकाले लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो।

लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच हजार ७२२ सामुदायिक बाल विकास केन्द्र, चार हजार ४३९ सामुदायिक विद्यालय, तीन विश्वविद्यालय, १८७ क्याम्पस र तीन सय २९ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र रहेका छन्। प्रदेशभर विद्यालय तहमा १२ लाख ४६ हजार २७२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले सामाजिक न्यायसँग जोडिएका ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदेशमा भाषा ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण पहिचानका लागि अपरिहार्य भएको धारणा राखे। भौतिक संरचनामा मात्र होइन, अब बौद्धिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले अझै विद्यालय बाहिर रहेका ४२ हजार विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले साक्षरतालाई आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै साक्षरता अभियानलाई अझ फराकिलो ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा विनोदप्रसाद ढकाल, बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा सुवर्णलाल बज्राचार्य, प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाईं, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्याल, बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल थारु, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, पूर्वप्राध्यापक प्रेम शाह, विद्यार्थी सृष्टिका भट्टराई र ओजस्वी आचार्यले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।