काठमाडौं । काठमाडौंमा आइतरबारदेखि जारी नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने भएको छ । भृकुटीमण्डपमा सोमबार सुरु भएको बन्दसत्रको सुरुवातमा पारित भएको कार्यविधिमा देउवा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने र नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन गर्ने विषय उल्लेख छ ।

विशेष महाधिवेशनको हलले पारित गरेको कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ (मंसिर २४ देखि २८) बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्य समितिको पदावधि समाप्त भइसकेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको विघटन गर्ने र नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि नयाँ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने ।’

कार्यविधिमा नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचनको विषयसमेत समावेश छ । कांग्रेसको २०७८ साल मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म भएको १४औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको थियो

। कार्यविधिमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न एक जना संयोजकसहित पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, विगतमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरूको पुनरावलोकन, सुधार र आवश्यक देखिएमा निर्णयहरू निष्क्रिय तथा खारेज गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनले पुस २७ र २८ मा बोलाइएको केन्द्रीय महाधिवेशन वैधानिक रहेको प्रस्ताव पनि पारित गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिलाई हलले पारित गरिसकेको छ । १४औँ महाधिवेशनपश्चात् विभिन्न मितिमा गठित केन्द्रीय निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र लेखा समितिलाई पनि यसै महाधिवेशनमार्फत विघटन गरिने भएको छ ।

यस्तो छ महामन्त्री थापाले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव

विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा कांग्रेसले विगतमा गरेका गल्तीप्रति आत्मालोचित भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कांग्रेसले लिन नसक्ने पहल र निर्णयका कारण सिर्जना भएका राजनीतिक संकटप्रति हामी गम्भीर आत्मसमीक्षा तथा आत्मलोचना गर्दै क्षमा याचना गर्छौं ।’

प्रतिवेदनमा कांग्रेसको विगतदेखि अहिले पार्टीले तय गर्नुपर्ने बाटोसम्मका विषय समेटिएका छन् । जसमा ‘जेन–जी’ विद्रोह र कांग्रेसको संकल्प छुट्टै शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । महामन्त्री थापाले भदौ २३ र २४ गते भएका घटना तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनामा स्वतन्त्र छानविन हुनुपर्नेमा कांग्रेस प्रष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले कांग्रेसले विगतमा सरकार र संसद्मा रहँदा सुशासन र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा गरेको पहल अपूर्ण भएको र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसकेको कुरा आत्मालोचनासहित स्वीकार गर्दै त्यस्ता कमी-कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय शक्ति असन्तुलनको विषय पनि समेटिएको छ । महामन्त्री थापाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वको सामरिक सन्तुलन एक ध्रुवबाट दुई ध्रुव हुँदै बहुध्रुवतर्फ अगाडि बढ्दा देखिएका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असन्तुलनसँग सामना गर्नसक्ने कूटनीतिक क्षमता अभाव देखिएको छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आठ संकल्प

महामन्त्री थापाले नागरिकमा राज्यप्रति निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आठ बुँदे संकल्प गरेका छन्। विकासको गति अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै रहेको महामन्त्री थापाको निष्कर्ष छ ।

उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्य स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव नै अघि सारेका छन्। समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायपूर्ण उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन प्रणाली हो । यसको लागि शासन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुशासनयुक्त बनाउन आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरूको जरो हो । राजनीतिक नेतृत्व व्ययं इमान्दार नभएसम्म प्रशासनलाई जति सुधारे पनि भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन सक्दैन ।’

महामन्त्रीद्वयको एक स्वर- ‘दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्छौं’

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था लागू गर्ने दाबी गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्दै महामन्त्रीद्वयले उक्त व्यवस्था लागू गर्न कांग्रेसको विधान र संविधानसमेत संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनता, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र विशेषगरी युवा पुस्ताको भावनाअनुसार देशको प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) को दुई कार्यकाल मात्रै हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्दछ ।’

त्यस्तै, महामन्त्री शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ । शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चुनाव हुने, नयाँ सरकार बन्ने तर प्रधानमन्त्री पुरानै हुने, डेढ दशकयता हामीले निरन्तर यो अभ्यास गर्दै आयौँ । यसले एकातर्फ नागरिकमा असन्तुष्टि बढायो । अब कांग्रेसको तर्फबाट भविष्यमा कोही पनि दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्ने छैन ।’

घृणा र प्रतिशोधको राजनीति परास्त गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने

कांग्रेसले निराशा, घृणा र प्रतिशोधको राजनीतिलाई परास्त गर्दै जनतामा आशा, विश्वास र सुरक्षा दिलाउन राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिलाई जनमुखी, समाजकेन्द्रित बनाउन, आमनागरिकमा गुम्दै गएको आत्मविश्वास र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पुनःस्थापित गर्नु तथा लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रवद्र्धन गर्नु हो

। राष्ट्रिय आत्मविश्वास, सामाजिक एकता, सद्भावलाई अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’ अभियानमा पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यलाई राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जिम्मेवारीका साथ परिचालन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुशासनमा कहाँ चुक्यो कांग्रेस ? यस्तो छ विश्वप्रकाशको प्रतिवेदन

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कडा कानुन र बलिया निकाय बने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएका छन्। बन्दसत्रमा पेस गरेको शर्माको प्रतिवेदनमा बलिया निकाय बनेर पनि अपेक्षित गतिमा सुशासन स्थापित हुन नसकेको स्वीकार गर्दै भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन’ २०४८ मा कांग्रेसकै नेतृत्वमा देशले पाएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निर्माण गरेको थियो । कडा कानुन र बलिया निकाय बने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन, मुलुकमा अपेक्षित गतिमा सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन ।’ ‘जेन-जी’ प्रदर्शनले त्यो प्रणालीभित्र मुख्य रूपमा सुशासन खोजेको उल्लेख गर्दै शर्माले नवयुवाहरूको यो उद्घोेष, संकल्प र सपना सबैको साझा दायित्व हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

विधान परिमार्जन हुने

काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट विधान संशोधन हुने भएको छ । सोमबार बन्दसत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधानसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव पेस गरेका छन्। जसमा केही व्यवस्थाहरू हेरफेर/थपघट गरिएका छन् । शर्माको प्रस्तावअनुसार प्रत्येक तहको अधिवेशन ३ देखि ६ महिनाको फरकमा गर्ने, भ्रातृ संस्थाको पुनः परिभाषा गरी तिनलाई स्वायत्त बनाउने उल्लेख छ ।

पार्टीका सबै संरचनामा महिलाको सहभागिता बढाउने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । यसैगरी, केन्द्रमा ४० वर्षमुनिका युवाका लागि एक सहमहामन्त्री र पेसागत क्षेत्रबाट एक सहमहामन्त्री थप गरी दुई सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश कार्यसमितिमा पनि समानुपातिक आधारमा सहमहामन्त्री थप गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार विस्तार गर्दै ७७ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ७७ जनासहित २६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित, ३६ समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्थाअनुसार सभापतिबाट मनोनीत गरी कुल ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने विधान प्रस्ताव गरिएको छ । महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय महासमितिमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० वर्षमुनिका दुईजना युवा प्रतिनिधि (एक महिला, एक पुरुष) र पेसागत क्षेत्र (डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल, नर्सलगायत) बाट एकजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट