काठमाडौं। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का घोषणापत्रमा नागरिकको जीवन, अधिकार, समृद्धि, तथा सुशासन र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सबै विषय स्पष्ट, प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयनयोग्य रूपमा समेट्न अपिल गरेको छ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले जातीय, लैङ्गिक, सामाजिक र भौगोलिक लगायत सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्न समान पहुँच, अवसर र सेवा वितरणमा पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री तथा पहुँचयुक्त सेवा वितरण प्रणाली, विशेष राहत कार्यक्रम, समावेशी नीति कार्यान्वयन, न्याययुक्त समाज स्थापनाको ठोस कार्ययोजना घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्न अपिल गरेको हो।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन अनुकूल नीति, प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हरित ऊर्जा र दिगो वातावरणीय योजना लागू गर्ने ठोस कार्ययोजना र सामाजिक सुरक्षालाई न्यायोचित बनाई पछाडिपारीएका वर्ग तथा समुदायका नागरिकलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनेगरी घोषणापत्र ल्याउन पनि महासंघको आग्रह छ।

साथै, वैदेशिक सहयोगको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक सहयोगलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने र वैदेशिक ऋण र अनुदान नागरिकको प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा मात्र लिने नीतिलाई अबलम्बन गर्ने र त्यसको पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने प्रतिवद्धता पनि आवश्यक छ।

नागरिक समाजले सुशासन, संघीयता, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग सार्वजनिक सेवा पारदर्शी, सहज र उत्तरदायी बनाउने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने र नीति–बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रभावकारी निगरानी, प्रशासनिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार, संघीय संरचना र बजेट पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक विकासका लागि समान अवसर, रोजगारी सिर्जना, युवाको सीप विकास, नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री रोजगार, कृषि सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन, रैथाने ज्ञान–सीप संरक्षण, उद्यमशीलता, साना तथा स्थानीय उद्योग प्रवद्र्धन, गरिबी निवारण र औद्योगिक विकासमा स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य योजना र त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।