काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिका-१७ डाँडाघोपामा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै दुई वर्षदेखि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरिएको छ।

धरान उपमहानगरका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङले २०८० भदौ ११ गते विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै सो क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरण सिफारिस रोक्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयका कारण धरान उपमहानगरपालिका-१७ डाँडाघोपामा करिब एक हजार बढी घरपरिवारको जग्गा रोक्का गरिएको थियो।

धरान उपमहानगरका कार्यवाहक मेयर अइन्द्र विक्रम बेघाका अनुसार स्थानीय जग्गाधनीको निवेदनपछि यति इन्कर्पोरेट प्रालिको नाममा रहेको जग्गाबाहेक अन्य जग्गाको रोक्का मंगलबार फुकुवा गरिएको छ। फुकुवा सम्बन्धी निर्णय वडा नम्बर १७ को कार्यालय, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पठाइसकिएको कार्यवाहक मेयर बेघाले जानकारी दिए।

डाँडाघोपामा करिब २२ वर्षअघि यति इन्कर्पोरेटले विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनासहित करिब सात बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो। निजी कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले विमानस्थल निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन।

विमानस्थलका लागि सस्तो मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेका स्थानीयले विमानस्थल नबन्ने भएपछि आफ्नो जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। २२ वर्षअघि यति इन्कर्पोरेटले विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनासहित करिब २९ घरपरिवारसँग प्रतिकट्ठा २८ हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँसम्ममा जग्गा खरिद गरेको थियो।

विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्राविधिक रूपमा डाँडाघोपामा विमानस्थल निर्माण उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेपछि सो परियोजना अन्योलमा परेको थियो। छिल्लो समय तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको निर्देशनमा पुनः अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

प्राधिकरणले २०८० कात्तिक २३ गते प्रबन्धक नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा वरिष्ठ कानुन अधिकृत विमल खनाल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिल बस्नेत सदस्य रहेको तीन सदस्यीय टोली गठन गरी अध्ययन थालेको थियो। उक्त टोलीले २०८० मंसिर २१ गते प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

टोलीले विगतका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अध्ययन गरेको थियो। प्राधिकरणले २०७४ असार १ गते धरान उपमहानगरलाई पत्र पठाउँदै एटीआर-४२ क्षमताको जहाजका लागि विमानस्थल निर्माण गर्न करिब ९३.२५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो। हाल ७२ सिट क्षमताका जहाज सञ्चालनमा रहेकाले अझ बढी क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने निष्कर्ष टोलीले निकालेको थियो। रासस