काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा समाहित भएका बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई संसदीय दलको नेता बन्न पार्टी विधान नै बाधक बनेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ अर्थात् १८२ सिट जितेको छ। चुनाव जितेसँगै रास्वपा सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेको छ।

पूर्व-सहमतिअनुसार झापा-५ बाट चुनाव जितेका शाह प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। तर, पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा बाधक बनेपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा होमिएको रास्वपाले वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउन विधान संशोधन गर्ने भएको छ।

रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले भनिन्, ‘हामीले वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा गएका थियौं। एक प्रकारले भन्दा हाम्रो संसदीय दलको नेता बालेन शाह नै हो। उहाँलाई दलको नेता बनाउन विधानमा के-के प्रावधान हेरफेर गर्नुपर्छ, हामी त्यो गर्छौं।’ रास्वपाको विधानको धारा ६६ मा संसदीय दलको नेता छनोटको प्रावधान छ।

विधानको धारा ६६ (८) को (क) मा संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था उल्लेख छ।

त्यस्तै, उपधारा (ख) मा दल नेता चयनका लागि हुने निर्वाचनमा निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ। रास्वपाले यसैलाई संशोधन गर्न लागेको हो।

संशोधनका अन्तर्वस्तुबारे छलफल हुन बाँकी नै रहेको नेताहरूको भनाइ छ। बहुमत पार्टी सदस्यबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको निर्क्योलसहित रास्वपाले विधान संशोधन गर्न लागेको बताइएको छ।

पार्टी सदस्यहरूबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विधि सम्भव नभएको हुँदा नयाँ विधि बनाउन लागिएको नेताहरूको भनाइ छ। काठमाडौं-६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेता शिशिर खनालले पार्टी शीर्ष नेतृत्वको सल्लाहमा नै सचिवालय बैठक र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर विधान संशोधन गर्नेबारे सल्लाह भइरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘विधानको व्यवस्था २०७९ मा पनि प्रयोगमा आएन । सांसदहरूले नै संसदीय दलको नेता छान्नुभएको हो। यसपटक पनि त्यो प्रयोगमा आउने सम्भावना नरहेकाले संशोधन गरेर दलको नेता चयन गर्ने तयारी छ।’

के छ मौजुदा विधानमा ?

रास्वपा पार्टी विधानको धारा ६६ (८) मा पार्टीका साधारण सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था छ । धारा ६६ को उपधारा ८ (क) मा भनिएको छ, ‘संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

दल नेताको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउनेछन् ।’ निर्वाचनमा खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउने उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था विधानमा छ । कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसके सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । विजेता संसदीय दलको नेता बन्नेछन् ।

पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिए संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पनि विधानमा छ । रास्वपा अहिले समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने केही दिनदेखि अस्वस्थ भएर घरमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकाले बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको सह-प्रवक्ता रावलले जानकारी दिनुभएको छ । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७ सिट ल्याएको छ । समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको पार्टीका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

रास्वपाको विधान, २०७९ को धारा ६६ मा संघीय संसद्मा निर्वाचित प्रत्येक सदस्य संसदीय दलको सदस्य रहनेगरी प्रतिनिधिसभा संसदीय दल गठन गरिने उल्लेख छ । दलमा संसदीय दलको नेता एक, उपनेता एक, प्रमुख सचेतक एक, सचेतक एक र कोषाध्यक्ष एकजना रहने भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उपनेता, सचेतक वा सदस्यसचिव दलको नेताले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट