काठमाडौं । देशको न्यायपालिकाले दोस्रो पटक महिलाको नेतृत्व पाउने भएको छ । भोलिदेखि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा देशकै न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछिन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आजदेखि अवकाशमा जानेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले महिला नेतृत्व पाउन लागेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छिन् । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश छँदा देशमा धेरै महिलाहरु उच्च पदमा बहाल रहेको इतिहास बनेको थियो । त्यतिबेला देशका कूल ६ सम्माननीय पदमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र सभामुख ओनसरी घर्ती गरी ३ पदमा महिला थिए ।

२०१७ साल चैत १८ गते जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश राउत भोलि ६५ वर्ष पूरा हुँदैछन् । ६५ वर्ष पूरा भएसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु उमेरहदका कारण स्वतः अवकाशमा जान्छन् । २०८१ असोजमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राउत करिब डेढ वर्ष न्यायालयको नेतृत्व गरेर आज विदा हुनेछन् ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । सूचीमा सबैभन्दा अगाडि सपना प्रधान मल्लकै नाम छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदले पूर्णता नपाएका कारण अहिले नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सम्भव छैन ।

संवैधानिक परिषदका ६ सदस्यमध्ये अहिले ३ जना मात्र छन् । परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यहरु राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र कानुनमन्त्री अहिले पदमा छन् । तर, अन्य दुई सदस्यहरु सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भएको छैन ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्नै बाँकी भएकोले विपक्षी दलको नेताको पद पनि रिक्त छ । ५० प्रतिशत मात्रै सदस्य भएकोले अहिले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न गणपूरक संख्या नै पुग्दैन ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत १९ गतेका लागि बोलाइएको छ । यससँगै प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ र केही दिनमै सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुनेछन् । यही बीचमा नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय दलको नेता छानेपछि विपक्षी दलको नेताको पनि पदपूर्ति हुनेछ ।

सबै पदपूर्ति भइसकेपछि बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।