काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुनेगरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने गरेको गुनासो आएकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले भनेको छ, “कारबाही प्रक्रियाका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको मिति २०८२/१२/२२ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबैलाई र मूलतः सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिसकिएको छ, तथापि केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधनसहित), २०२८ को दफा १६ घ (६) बमोजिम गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देश गरिन्छ।”

मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १६ घ (७) को प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक समन्वयका लागि पनि अनुरोध गरेको छ।

साथै, मन्त्रालयले विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवम् गुनासोको ‘रिपोर्टिङ’ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएकाले सोही कक्षमा फोन गरी थप सहायता प्राप्त गर्न सकिने र सम्पर्क व्यक्ति निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौर (फोन ९८५१२१४६३८ इमेल [email protected]) लाई सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ।