काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारालाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने र सम्भावित बाढीको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आजदेखि बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउन सुरु गरेको छ।

बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण संरचनाहरू हटाउने अभियानअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा यो विशेष कार्य अगाडि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार वर्षायाम सुरु हुनै लाग्दा नदी तटीय क्षेत्रमा हुनसक्ने ठुलो मानवीय र भौतिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो।

आजको अभियानमा बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका गरी कूल ६८६ वटा संरचनाहरू भत्काउने लक्ष्य राखिएको छ। जसअन्तर्गत बल्खु क्षेत्रमा रहेका ४८६ वटा टहरा र वंशीघाट क्षेत्रमा रहेका २०० वटा अवैध संरचनाहरूमा डोजर चलाएर खाली गराउन सुरु गरिएको छ।

बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा सुरु गरिएको यस कार्यले नदीको बहाव क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। सरकारले बर्खाको समयमा हुने डुबान र बाढीको वितण्डाबाट नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेको छ।

बल्खु र वंशीघाटको कार्य सम्पन्न भएलगत्तै यो अभियान अब शङ्खमूल लगायतका माथिल्लो तटीय (अपस्ट्रिम) क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार गरिने भएको छ। सरकारले बागमती सभ्यताको संरक्षण र शहरी सौन्दर्यकरणका लागि नदी किनारका सबै अवरोधहरू क्रमशः हटाउँदै लैजाने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ।

यद्यपि, वास्तविक सुकुमवासीहरूको हकमा भने सरकारले केही लचिलो र मानवीय दृष्टिकोण अपनाएको छ। बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीहरूको वास्तविक पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस खाका तयार भएपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने आश्वासन सरकारले दिएको छ। यो अभियानले काठमाडौँका नदीहरूलाई स्वच्छ र सुरक्षित बनाउन एउटा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।