वीरगञ्ज। बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ठूलो परिमाणको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। प्राधिकरणको कुल ८३३ बिघा जग्गामध्ये ५८ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ४९० बिघा जमिनमा स्थानीयले घरटहरा निर्माण र खेतीपाती गरेर कब्जा जमाएका छन्।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमराका अनुसार हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा ६ सयभन्दा बढी परिवारले अस्थायी घरटहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्। सेजको कुल क्षेत्रफलमध्ये हाल ३४३ बिघा (ब्लक ‘ए’) मा मात्र केही उद्योगहरू सञ्चालनमा र केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। बाँकी रहेको ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’ र ‘इ’ ब्लकका अधिकांश जग्गाहरू अतिक्रमणमा परेका हुन्।

जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएपछि सेज प्राधिकरणले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सक्रियता देखाएको छ। प्राधिकरणका साइट इन्चार्ज एवं इन्जिनियर पप्पु गिरीका अनुसार अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि गत वैशाख ९ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाइसकिएको छ।

प्राधिकरणले स्थानीयलाई सूचना जारी गर्दै निर्माणाधीन घरटहरा हटाउन, लगाइएको बाली उठाउन र नयाँ बाली नलगाउन निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा अब छिट्टै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने इन्जिनियर गिरीले जानकारी दिए।

प्राधिकरणका सब–इन्जिनियर अजयकुमार चौधरीका अनुसार यो समस्याको जड वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछिको समयसँग जोडिएको छ। कारखाना बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत ९३ जना कामदारलाई तत्कालका लागि प्रतिपरिवार ६ कट्ठाका दरले अस्थायी बसोबास र खेतीका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। तर, समयक्रममा सोही आधारलाई टेकेर अन्य व्यक्तिहरूले पनि जग्गा अतिक्रमण गर्दै बस्ती विस्तार गरेपछि अहिले करिब ६ सय परिवार त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले सेजको जग्गा खाली गराउन प्रशासन पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। गृह मन्त्रालय र सेज प्राधिकरण दुवैबाट समन्वयका लागि पत्र प्राप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राधिकरणले जग्गा खाली गराउने मिति तोक्नासाथ आवश्यक शान्ति सुरक्षा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार अहिले ‘ए’ ब्लकको ३४३ बिघामा आधा दर्जन उद्योग सञ्चालनमा छन् भने एक दर्जन उद्योगहरू निर्माणाधीन छन्।

औद्योगिक विकासका लागि छुट्ट्याइएको यति ठूलो परिमाणको जग्गा अतिक्रमण हुँदा राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले सोचेअनुरूप गति लिन सकेको छैन। प्रशासन र प्राधिकरणको पछिल्लो सक्रियताले अब सिमरा सेजको भविष्य र जग्गा व्यवस्थापनमा नयाँ मोड आउने अपेक्षा गरिएको छ।