वासिङ्टन। अमेरिकाले जर्मनीमा तैनाथ आफ्ना करिब पाँच हजार सैनिक फिर्ता गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ। पेन्टागनका प्रवक्ता सन पार्नेलका अनुसार यो फिर्ती प्रक्रिया आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले युरोपमा रहेका आफ्ना सुरक्षा बलको स्थितिको पूर्ण समीक्षा गरेपछि बदलिँदो आवश्यकता र सर्तहरूलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय लिएको स्पष्ट पारेको छ।

सन् २०२५ को अन्त्यसम्म जर्मनीमा ३६ हजारभन्दा बढी सक्रिय सैनिकहरू तैनाथ रहेका थिए, जसमध्येको एउटा हिस्सा अब फिर्ता हुने निश्चित भएको हो। वासिङ्टनको यो कदमले दशकौँदेखिको सैन्य सहकार्यमा नयाँ मोड ल्याइदिएको छ।

यस निर्णयले विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिदृश्यका कारण अमेरिका र युरोपबीचको ट्रान्सएटलान्टिक सम्बन्धमा थप दरार पैदा गरेको देखिएको छ। नेटोले शनिबार यस विषयमा अमेरिकासँग विस्तृत विवरण र समन्वय माग गरेको छ।

नेटोका प्रवक्ता एलिसन हार्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो सैन्य समायोजनले अब युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रतिरक्षामा थप लगानी गर्नुपर्ने र साझा सुरक्षाका लागि ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकतालाई प्रस्ट पारेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति घटाउँदै लाँदा नेटोका अन्य सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि रक्षा बजेट बढाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।

जर्मनीका रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले अमेरिकी सेनाको यो फिर्ती अपेक्षित रहेको भन्दै अब युरोप र जर्मनीले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रका बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने संकेत गर्नुभएको छ। तर, यो सैन्य कटौती सैन्य रणनीतिमा मात्र सीमित नभई आर्थिक तनावसँग पनि जोडिएको देखिएको छ।

युरोपेली संघले गत वर्षको व्यापार सम्झौता पालना नगरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्को हप्तादेखि लागु हुने गरी युरोपबाट आयात हुने कार र ट्रकहरूमा २५ प्रतिशतसम्म कर बढाउने घोषणा गरेका  छन्। यसरी एकातिर सैन्य उपस्थिति घट्नु र अर्कोतिर व्यापारिक युद्धको खतरा बढ्नुले अमेरिका र युरोपबीचको कुटनैतिक दूरी थप बढाएको छ।

अहिलेको तथ्यांक अनुसार जर्मनीमा रहेका ३६ हजार सैनिकबाहेक इटाली र स्पेनमा पनि उल्लेख्य संख्यामा अमेरिकी सुरक्षा बल सक्रिय रहेका छन्। अमेरिकी प्रशासनको यो नयाँ सैन्य र आर्थिक नीतिले युरोपेली सुरक्षा संरचनामा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ।

पेन्टागनले यसलाई नियमित समीक्षा र आवश्यकताको आधारमा गरिएको समायोजन भने तापनि नेटो र युरोपेली युनियनका नेताहरूले यसलाई अमेरिकाको ‘पहिले आफ्नै स्वार्थ’ हेर्ने नीतिको रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्।

आगामी महिनाहरूमा हुने यो सैन्य फिर्ती र बढ्दो करको दरले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले विश्वकै चासोको केन्द्र बनेको छ।