काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विधिको शासनमा सरकार स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने र आफैँ पनि नियमको परिधिभित्र बाँधिएको हुने बताएकी छन्।

आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै मन्त्री गौतमले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारले विधायिका अर्थात् संसद्ले बनाएको कानुनको पूर्ण पालना र सोही कानुनकै अधीनमा रहेर काम गर्ने स्पष्ट पारेकी हुन्।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासकीय संरचनाको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यका हरेक संयन्त्र संवैधानिक दायराभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिइन्।

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेशका सम्बन्धमा भइरहेका चर्चाप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री गौतमले संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मुलुकका लागि तत्काल केही काम गर्न आवश्यक भएमा संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन्।

विगतमा अध्यादेशको दुरुपयोग भएका कारण जनस्तरमा यसको आलोचना हुनु स्वाभाविक भए तापनि वर्तमान सन्दर्भ र नियत फरक रहेको उनको दाबी छ। मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘अहिलेको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ। त्यसैले कुनै कुरा लुकाएर वा पर्दा पछाडि बसेर खुसुक्क गर्नुपर्ने अवस्था छैन।’

सरकारले कुनै स्वार्थका लागि नभई द्रुत गतिमा जनअपेक्षा पूरा गर्न र प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न कानुनी अवरोधहरू हटाउन अध्यादेशको सहारा लिएको उनले बताइन्। जनताका काममा रहेका कानुनी जटिलता फुकाएर सुशासनको अनुभूति दिलाउनु नै सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो।