काठमाडौं । तामिलनाडु विधानसभा चुनावमा तामिलगा वेत्री कड्गम (टिभीके) ले सबैभन्दा बढी सिट जितेर द्रविड पार्टीहरूलाई पराजित गरेको छ। यद्यपि, २३४ सिटको विधानसभामा सरकार बनाउन आवश्यक ११८ सिटको आँकडा भने उसले प्राप्त गर्न सकेन।

द्रविड मुनेत्र कड्गम (डीएमके) गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लडेको कांग्रेसले पाँच सिट जितेको छ। पछिल्लो एक दशकदेखि कैयौँ चुनाव सँगै लडेका डीएमके र कांग्रेसको गठबन्धन अहिले टुटेको छ। कांग्रेसले विजयको पार्टी टिभीकेलाई सरकार बनाउन समर्थन दिने घोषणा गरेको छ।

चुनावअघि नै कांग्रेसको एउटा पक्षले टिभीकेसँग गठबन्धन गर्ने इच्छा खुलेरै व्यक्त गरेको थियो। अहिले कांग्रेससँग पूर्ण बहुमत नभएपछि उसले टिभीकेलाई समर्थन गरेको हो। यस्तो अवस्थामा १०८ सिट जितेको टिभीकेलाई कांग्रेसको समर्थन त प्राप्त भएको छ, तर बहुमतको जादुई आँकडा अझै टाढा छ।

बहुमतका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन विजयले डीएमके गठबन्धनका केही अन्य दलहरूसँग पनि समर्थन मागेका छन्। टिभीके नेता विजयले बुधबार तामिलनाडुका कार्यवाहक राज्यपाल राजेन्द्र अर्लेकरलाई भेटेर सरकार बनाउने दाबी पेश गरे। तर, दाबी पेश गरे तापनि राज्यपालले विजयलाई सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गरेका छैनन्। यो विषय अहिले तामिलनाडुको राजनीतिमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ।

जब कुनै विधानसभा चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सक्दैन, तब त्यसलाई ‘हङ एसेम्बली’ वा ‘त्रिशंकु विधानसभा’ भनिन्छ। यस्तोमा तामिलनाडुको राजनीतिमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। के राज्यपालले जानाजानी सबैभन्दा ठूलो दल टिभीकेलाई सरकार बनाउन निम्तो नदिएका हुन् ? वा परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी डीएमके र एआईएडीएमके बीच गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना छ ?

टिभीके नेतृत्वको सरकारका विकल्पहरू

टिभीके नेतृत्वमा सरकार बन्नका लागि केही विकल्पहरू हुन सक्छन्। पहिलो विकल्प भनेको अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउनु हो, जसका लागि कांग्रेसको समर्थन मात्र पर्याप्त हुने छैन। यस्तोमा दुई–दुई सिट जितेका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र सीपीआईले पनि टिभीकेलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएका छन्।

इन्डियन युनियन मुस्लिम लिग (आईयूएमएल) ले पनि दुई सिट जितेको छ र उसले आगामी सरकारलाई ‘रचनात्मक र आलोचनात्मक’ समर्थन दिन सक्ने संकेत गरेको छ। यसरी ‘टिभीके प्लस’ को कुल संख्या ११९ सम्म पुग्न सक्छ, जुन बहुमतको आँकडा भन्दा बढी हो।

दोस्रो विकल्प अल्पमतको सरकार बनाउनु हो। सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले राज्यपालले टिभीकेलाई सरकार बनाउन आमन्त्रण गर्न सक्छन् र त्यसपछि टिभीकेले अन्य दलहरूलाई सहयोगी बनाउने दिशामा अघि बढ्न सक्छ। यद्यपि, डीएमके वा एआईएडीएमकेको तर्फबाट यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै संकेत प्राप्त भएको छैन।

बिबिसी तामिलका अनुसार तामिलनाडुको राजनीतिमा जारी हलचलका बीच एआईएडीएमकेका कैयौँ विधायकहरूलाई पुडुचेरीको एक निजी होटलमा राखिएको छ। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार एआईएडीएमकेको एउटा गुटले टिभीकेलाई समर्थन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने अर्को गुट यसको विपक्षमा छ। यस मुद्दामा पार्टीका महासचिव इके पलानीस्वामीको अध्यक्षतामा बुधबार बैठक समेत बसेको थियो।

यद्यपि, एआईएडीएमकेका पूर्वमन्त्री केपी मुनुस्वामीले टिभीकेलाई समर्थन गर्ने खबर झुटो भएको बताएका छन्। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “एआईएडीएमकेले टिभीकेलाई समर्थन गर्दैछ भन्ने खबर र विचारहरू बाहिर आएका छन्, तर यो पूर्णतया झुटो हो। म महासचिव पलानीस्वामीको अनुमतिमा भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि परिस्थितिमा एआईएडीएमकेले टिभीकेलाई समर्थन गरेको छैन।”

प्राविधिक चुनौती र कानुनी राय

टिभीके बहुमतको आँकडाभन्दा १० सिट मात्र पछाडि देखिए पनि सरकार टिकाउन उसलाई वास्तवमा कम्तीमा १२ अतिरिक्त विधायकको आवश्यकता पर्नेछ। किनभने पार्टीले जितेका १०८ सिटमध्ये दुई सिट—तिरुचिरापल्ली इस्ट र पेराम्बुर—दुवैमा विजय आफैँले जित हासिल गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको नियम अनुसार उनले एउटा सिट खाली गर्नुपर्नेछ, जसबाट पार्टीको संख्या १०७ मा झर्नेछ। यसबाहेक, पार्टीले एकजना सभामुख (स्पीकर) पनि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले विश्वासको मतको समयमा मतदान गर्न पाउँदैनन्, जसले गर्दा टिभीकेको प्रभावकारी संख्या १०६ मा सीमित हुनेछ।

बिबिसी तामिलका अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरिपरन्थमन भन्छन्, “राज्यपालले पूर्ण संख्या देखाएपछि मात्र शपथको अनुमति दिनेछु भन्न मिल्दैन। सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्ने अधिकार राज्यपालसँग हुन्छ। जब कसैसँग स्पष्ट बहुमत हुँदैन, तब दाबेदार दललाई संख्या प्रमाणित गर्न भन्नु गलत होइन। तर बहुमत साबित गर्ने सही स्थान विधानसभा नै हो।”

सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता करपका विनायगमका अनुसार यदि राज्यपाललाई दाबेदार दलमाथि विश्वास छ भने उनले सरकार बनाउनका लागि बोलाउनुपर्छ। “राज्यपालले सरकार बनाउने दाबी गर्ने दललाई जवाफ दिनुपर्छ। यसका लागि कुनै समय सीमा तोक्न सकिँदैन, तर उनले धेरै समय पनि लिन मिल्दैन। विधानसभा भंग भएपछि लामो समयसम्म खाली राख्न मिल्दैन, त्यसैले राज्यपालले छिट्टै निर्णय लिनुपर्छ,” उनले भने।

सरकार बनाउने दाबी गर्ने दललाई राज्यपालले अनुमति दिएपछि शपथ ग्रहण समारोह हुनेछ। राज्यपालले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पदको शपथ खुवाउनेछन्।