काठमाडौं । तमिलनाडु विधानसभा चुनावको नतिजा घोषणा भएको चार दिन भइसक्यो, तर अहिलेसम्म सरकार कसले बनाउँछ भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

सबैभन्दा बढी सिट जित्ने एकल पार्टी भएको नाताले अभिनेता विजयको तमिलगा वेत्री कझगम (टीभीके) ले तमिलनाडुका कार्यवाहक राज्यपाल राजेन्द्र अर्लेकरलाई पत्र बुझाउँदै सरकार बनाउने दाबी पेस गरेको छ।

तर राज्यपाल अर्लेकरले सरकार गठनका लागि आवश्यक ११८ विधायकहरूको समर्थन अभाव भएको उल्लेख गर्दै विजयलाई आमन्त्रित गर्न अस्वीकार गरे।

यस सम्बन्धमा राजभवनबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “टीभीके नेता विजयले राज्यपालसँग भेट गर्नुभयो। यस भेटका क्रममा राज्यपालले स्पष्ट पार्नुभयो कि सरकार गठनका लागि तमिलनाडु विधानसभामा आवश्यक बहुमतको समर्थन अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन।”

मे ६ मा पहिलोपटक राज्यपाललाई भेटेर पत्र बुझाउँदा पनि सरकार बनाउने निम्तो नपाएपछि, विजयले मे ७ मा फेरि राज्यपाललाई भेटे। यसपटक उनले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका ५ विधायकहरूको समर्थन पत्रसहित सरकार बनाउने दाबी पेस गरे। त्यसपछि मात्र यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।

यस घटनाक्रमपछि टीभीकेले सरकार बनाउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषयमा शङ्का पैदा भएको छ। साथै, यदि उसले मौका नपाएमा अर्को सरकार कसरी बन्नेछ भन्नेबारे पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

टीभीकेले १०८ सिट जितेको छ, तर दुई सिटबाट जितेका विजयले एक सिटबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुनाले पार्टीको संख्या घटेर १०७ हुनेछ।

त्यस्तो अवस्थामा सदनको कुल संख्या २३३ हुनेछ र बहुमतका लागि ११७ विधायकहरूको समर्थन पर्याप्त हुनेछ। यदि विधानसभा अध्यक्ष (सभामुख) टीभीकेको भएमा, बहुमतसम्म पुग्न पार्टीलाई थप ११ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेछ।

किनभने कांग्रेसका ५ विधायकहरूको समर्थन तय मानिएको छ, त्यसैले हाल टीभीकेलाई थप ६ विधायकको समर्थन आवश्यक छ।

यस्तो अवस्थामा दुई–दुई सिट भएका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र सीपीआईले पनि टीभीकेलाई समर्थन दिने संकेत गरेका छन्। इन्डियन युनियन मुस्लिम लिग (आईयूएमएल) ले पनि दुई सिट हासिल गरेको छ र उसले पनि आगामी सरकारलाई ‘रचनात्मक र आलोचनात्मक’ समर्थन दिन सक्ने संकेत दिएको छ। यसरी टीभीके प्लसको कुल संख्या ११९ सम्म पुग्न सक्छ, जुन बहुमतको आँकडाभन्दा बढी हो।

यदि उनीहरूले समर्थन पत्रका साथ फेरि सरकार बनाउने दाबी पेस गरेमा, राज्यपालले उनीहरूलाई सरकार गठनका लागि आमन्त्रित गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यदि अस्थायी सभामुखको चुनावको समयमा एक सदस्यको संख्या कम हुन्छ भने, कुनै बाहिरी पार्टीको विधायकलाई अस्थायी सभामुख बनाउन सकिन्छ।

यदि यो पनि सम्भव नभएमा, विश्वासको मत गराउनका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई अस्थायी सभामुख र रिटर्निंग अफिसर नियुक्त गर्न सकिने कानुनी विशेषज्ञहरू बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक राजन कुरई कृष्णनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, “विजय सबैभन्दा बढी सिट जित्ने पार्टीको नेताका रूपमा सरकार बनाउने दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले मात्र दिइएको समयभित्र विधानसभामा आफ्नो बहुमत सावित गर्नुपर्नेछ। यदि द्रविड मुनेत्र कझगम (डीएमके) ले विश्वासको मतका बेला मतदानमा भाग लिएन भने, टीभीकेलाई सदनमा बहुमत हासिल गर्न समस्या हुने छैन।”

उनले थप भने, “तर स्पष्ट बहुमत भए मात्र उहाँलाई बोलाइनेछ भन्नु राज्यपालको आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग हो। दुःखको कुरा यो हो कि यस मुद्दामा विजय आफैँले खुलेर बोल्नुपर्छ, जुन उहाँले गरिरहनुभएको छैन। विजयले अहिलेसम्म पत्रकारहरूसँग भेट गर्नुभएको छैन। कमसेकम अब उहाँले मिडियालाई भेट्नुपर्छ र सरकार गठनका लागि राज्यपालको अडानमाथि सार्वजनिक रूपमा आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ।”

प्रोफेसर राजन कुरई कृष्णनले नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि पत्रकारहरूलाई नभेटेको प्रसङ्ग उल्लेख गरे। उनले भने, “मुख्यमन्त्री बन्नुअघि मोदी २०–२५ वर्षसम्म एक कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला उहाँ पत्रकारहरूलाई भेट्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले सीधा कुरा गर्नुभएन, किनभने उहाँको तर्फबाट वा पार्टीको तर्फबाट बोल्नका लागि धेरै प्रवक्ताहरू उपलब्ध थिए। तर विजयले भर्खरै राजनीतिमा पाइला टेक्नुभएको छ र उहाँले मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभएको छ। उहाँले खुलेर बोल्नुपर्छ।”

यस्तै विचार वी सी काचीका महासचिव आलूर शानवासले पनि व्यक्त गरेका छन्। यस मुद्दामा बोल्दै उनले भने, “राज्यपालले बाधा सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, तर टीभीके उहाँको विरोध गर्न डराइरहेको छ। के विजयमा ती राज्यपालविरुद्ध आफ्नो धारणा खुलेर राख्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र साहस छ, जसले टीभीकेलाई सरकार बनाउन आमन्त्रित गरेनन्?”

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बलले पनि विजयलाई सरकार बनाउन आमन्त्रित नगरेकोमा राज्यपालको कडा आलोचना गरेका छन् । कपिल सिब्बलले भने, “जब राज्यपाल बीजेपीको एजेन्ट बन्नुहुन्छ, तब उहाँ भाजपाको इच्छा अनुसार काम गर्नुहुन्छ। यदि विधानसभाले कुनै विधेयक पारित गर्छ भने, राज्यपालले स्वीकृति नदिई त्यसलाई अल्झाएर राख्नुहुन्छ। तर पश्चिम बंगालमा, जहाँ अब बीजेपी सत्तामा आएको छ, त्यहाँ उहाँहरूले तुरुन्तै स्वीकृति दिनुहुनेछ।”

उनले अगाडि भने, “आजको स्थितिमा टीभीकेसँग सदनमा बहुमत छैन। राज्यपाल तमिलनाडुको वर्तमान स्थितिसँग पूर्ण रूपमा जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। सरकारिया आयोगले पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छ।”

राज्यसभा सांसद तथा अभिनेता कमल हासन र सीपीआईका राज्य सचिव वीरापाण्डियनले पनि राज्यपालसँग विजयलाई सरकार बनाउन आमन्त्रित गर्न माग गरेका छन् ।