काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमाथि गम्भीर आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। उनले न्यायलयमाथि प्रहार भएको संकेत गरेका हुन्।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकारले संविधानको धारा माथि नै ग्रहण लाग्नेगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै संविधानलाई निष्क्रिय बनाइएको आरोप लगाए।

उनले भने,‘यतिबेला सर्वोच्च अदालतमाथि गम्भीर आक्रमण भइरहेको छ। किनकी हामीले के देखिरहेको छौं भने एउटा गैर संवैधानिक, संविधानको धारा माथि नै ग्रहण लाग्नेगरी, संविधानको धारा २८४ संकुचित हुनेगरी यसको आधारभूत उद्देश्य पराजित हुनेगरी अध्यादेश ल्याइयो। नेपालमा संविधान संशोधन गरिँदैन छ। संविधानलाई निष्क्रिय बनाईँदै छ।’

त्यस्तै उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता पनि खोस्ने खतरा रहेको टिप्प्णी गरे। सरकारले गर्ने काममा कुनै सिमितता नभएको भन्दै उनले नागरिकको अधिकार कटौती हुने काम सुरु भइसकेको धारणा राखे।

उनले भने,‘खतरनाक स्थिति के छ भने भोली हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रता खोसियो भने रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता नहुने स्थिति देखिएको छ। यो सरकारलाई लज्जाबोध छैन्। सरकारले के गर्छ के गर्दैन् भन्ने सिमित छैन्। अध्यादेशराज सुरु भयो देशमा। नागरिकको अधिकार कटौती हुने काम सुरु भइसकेको छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले मुलुक शासकको कानुनबाट होइन् विधिको शासनबाट चल्नुपर्ने भन्दै अहिले शक्तिको कानुन लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाए।

उनले भने,‘प्रधान्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक होइन् संवैधानिक रुपमा हुनुपर्छ। मसँग दुई तिहाई छ भन्न पाइँदैन्। जति भएपनि विधिको शासनलाई त्यसले मिच्न सक्दैन्। मुलुक शासकको कानुनबाट होइन् विधिको शासनबाट चल्नुपर्यो। यहाँ शक्तिको कानुन लागू गरिँदै छ।’ सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले प्रधान्यायाधीसको सिफारिस गरेको उनको भनाई छ।