काठमाडौं। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा विगत केही समयदेखि बिरामी तथा सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड बढ्दै गएको छ। बिहानैदेखि ओपिडी (OPD) सेवा लिन आउने बिरामीहरू टिकट काउन्टर अगाडि लामो र घुमाउरो लाइनमा बस्न बाध्य छन्। कतिपय बिरामी त बिहान ४ बजेदेखि नै टोकन र टिकटका लागि लाइनमा उभिने गरेका छन्, जसले गर्दा अस्पताल परिसर नै अस्तव्यस्त देखिने गरेको छ।

विशेष गरी साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने र त्यसपछिका दिनमा अस्पताल खुल्दा भीड झनै थेगीनसक्नु हुने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। उपचारका लागि आएका वृद्धवृद्धा, बालबालिका र गम्भीर बिरामीहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्दा थप बिरामी हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार र सदनमा रहँदा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै “अब लाइन होइन, अनलाइन” भन्ने नारालाई निकै प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। राजनीतिक नेतृत्व र सरकार परिवर्तन भएसँगै नागरिकहरूले यो नारा कहिले व्यावहारिक रूपमा लागू होला भनी व्यङ्ग्यपूर्ण प्रश्न गर्न थालेका छन्।

सिभिल अस्पतालमा टिकट काट्न लामो लाइनमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले आक्रोश पोख्दै भने:”नेताहरूले भाषणमा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्छन्, तर व्यवहारमा हामीले एउटा ओपिडी टिकटका लागि बिहानैदेखि खुट्टा दुख्ने गरी लाइन बस्नुपर्छ। यो प्रविधिको जमानामा पनि जनतालाई यसरी सास्ती दिनु कहाँसम्मको न्याय हो? रास्वपा र नयाँ सरकारका डिजिटल गफ कहिले काममा परिणत हुने हुन्, हामी पर्खिरहेका छौँ।”

अस्पताल प्रशासनका अनुसार सिभिल अस्पतालले यसअघि नै ‘सिभिल सर्भिस हस्पिटल अफ नेपाल’ मोबाइल एप र अन्य डिजिटल वालेटहरूसँगको सहकार्यमा अनलाइन टिकट र अपोइन्टमेन्ट बुकिङको व्यवस्था सुरु गरिसकेको छ। तर, सर्वसाधारणमा यसबारे पर्याप्त चेतना नहुनु, एप कहिलेकाहीँ प्राविधिक रूपमा ढिलो चल्नु र अस्पतालभित्रै पनि डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भौतिक रूपमै लाइन बस्नेहरूको संख्या घटेको छैन।

रास्वपाका नेताहरू र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारी अस्पतालहरूको सेवा पूर्ण रूपमा ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न प्रणालीगत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएका छन्। नारालाई केवल चुनावी एजेन्डा वा भाषणमा मात्र सीमित नराखी स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासनसँग समन्वय गरी देशभरका मुख्य अस्पतालहरूमा अनलाइन टिकट प्रणाली अनिवार्य र सहज बनाउन दबाब दिइरहेको दाबी उनीहरूको छ।

सर्वसाधारणको गुनासो र अस्पतालको यो विकराल दृश्यले राजनीतिक नारा र भुइँतहको यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको प्रष्ट पार्छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको यो सास्तीलाई तत्कालै ‘अनलाइन’ प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले ठोस कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।