सोल। दक्षिण कोरियाको प्रविधि क्षेत्रमा विश्वस्तरीय प्रभाव राख्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्समा तलबसम्बन्धी वार्ता असफल भएको छ।

व्यवस्थापन र श्रमिक युनियनबीच बुधबार भएको अन्तिम चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुङ्गिएपछि देशकै प्रमुख चिप तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा ठूलो संकट आउने चिन्ता बढेको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो विश्वव्यापी मागका कारण कम्पनीको नाफा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भए पनि कर्मचारीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिइएको श्रमिक प्रतिनिधिहरूको आरोप छ।

कम्पनीका करिब ७४ हजार कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियनले आफ्ना मागहरू पूरा नभए बिहीबारदेखि नै १८ दिन लामो हडताल सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यता, दक्षिण कोरियाली सरकारले भने सम्भावित हडतालले सेमिकन्डक्टर उत्पादन प्रभावित पार्दै निर्यातमा निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री किम मिन–सिओकले टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत हडतालका कारण सामसुङको जटिल उत्पादन प्रणालीमा बाधा पुग्दा करिब एक हजार खर्ब वन (६६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सम्झौता गराउन दुर्लभ रूपमा प्रयोग गरिने आपतकालीन अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ।

वार्ता असफल भएपछि युनियनका नेता चोई सुङ–होले व्यवस्थापनले सरकारी मध्यस्थताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै अब हडताल अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ। उता, सामसुङ व्यवस्थापनले भने युनियनका मागहरू अत्यधिक र व्यावहारिक नभएको दाबी गरेको छ।

विशेषगरी घाटामा रहेका एकाइहरूमा समेत उच्च क्षतिपूर्ति प्याकेज मागिएको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ। युनियनले कम्पनीको वार्षिक सञ्चालन नाफाको १५ प्रतिशत कर्मचारीलाई बोनसका रूपमा छुट्याउनुपर्ने र हाल कायम ५० प्रतिशत तलब सीमाको बोनस क्याप हटाउनुपर्ने माग राखेको छ। व्यवस्थापनले भने सेमिकन्डक्टर उद्योगको अत्यधिक उतारचढावयुक्त प्रकृतिका कारण यस्तो माग धान्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ।

सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स स्मार्टफोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स र सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा विश्वकै अग्रणी कम्पनी हो। यसले अर्को प्रतिस्पर्धी एसके हाइनिक्ससँग मिलेर विश्वको करिब दुई–तिहाइ मेमोरी चिप उत्पादन नियन्त्रण गर्दछ। हालै सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार जनवरी-मार्च त्रैमासिकमा मात्रै कम्पनीको सञ्चालन नाफा आठ गुणाले बढेर ५७२ खर्ब वन (करिब ३८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ।

यही नाफाका आधारमा कर्मचारीले लाभ पाउनुपर्ने अडान युनियनको छ। विवाद बढ्दै जाँदा सुवन जिल्ला अदालतले कम्पनीको अनुरोधमा आंशिक हस्तक्षेप गर्दै युनियनलाई उत्पादन सुविधामा क्षति नपुग्ने गरी निश्चित कर्मचारी सङ्ख्या कायम राख्न र प्रमुख उत्पादन केन्द्र वा कार्यालयहरू कब्जा नगर्न आदेश दिएको छ, जसले सम्भावित हडताललाई कानुनी सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरेको छ।