वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग ‘जेनजी’  आन्दोलनभन्दा केही हप्ताअघि, अर्थात् सन् २०२५ को अगस्टतिर क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो सहर टोरन्टोमा मेरो भेट भएको थियो। त्यतिबेला उनका दुईवटा संवाद कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो।

ती दुवै कार्यक्रममा उनले राजनीतिक गफगाफभन्दा टाढा रहेर नेपालको आर्थिक स्थितिका सबल र दुर्बल पक्षबारे निकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावहारिक धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यतिबेला उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद भए पनि कुनै दल विशेषप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगरी देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको वस्तुनिष्ठ विवेचना गरेका थिए।

सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्ड जस्ता विकसित मुलुकसँग नेपालको अवस्थितिलाई दाँज्नुभन्दा, धेरै हदसम्म प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक समानता भएको कम्बोडिया जस्तो मुलुकको विकास यात्राबाट हामीले सिक्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

कुनै समय वैदेशिक हस्तक्षेप, लामो गृहयुद्ध र उग्र कम्युनिष्ट शासन (खमेर रुज) का कारण पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको कम्बोडियाले जसरी पुनर्निर्माण र आर्थिक वृद्धिको गति समात्यो, त्यो स्थानसम्म पुग्न मात्र पनि नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र श्रम खियाउँदा कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने र त्यतिन्जेल कम्बोडिया अझै अगाडि बढिसक्ने यथार्थ उनले चित्रण गरेका थिए।

आफू अर्थमन्त्री नै भएर निकै सुशासन र कडा मेहनतका साथ काम गर्दा पनि तत्काललाई यति मात्र सम्भव हुने उनको व्यावहारिक बुझाइ थियो। मलाई उनका यी कुराहरू निकै घतलाग्दा र यथार्थपरक लागेका थिए।

तर, हालै सरकारी वृत्तबाट सुन्नमा आएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने आजको विश्वव्यापी र आन्तरिक परिवेश हेर्दा त्यति सहज देखिँदैन। जति नै प्रयत्न गरे पनि आगामी वर्ष यो दर ४ प्रतिशतभन्दा कमै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण, अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको अथाह खर्च, संस्थागत भ्रष्टाचार, अकासिँदो आयात र खस्कँदो निर्यात, फितलो राजस्व प्रणाली एवं कछुवा गतिमा चलिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू- यिनै चरम ढिलासुस्तीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको छ।

यसमा आमूल परिवर्तन नआएसम्म देशले गति लिन सक्दैन। विश्वभर भइरहेका भू-राजनीतिक द्वन्द्व र युद्धका कारण बजारमा महँगी बढेको छ भने वैदेशिक मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको भार झनै थपिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोगी भावना र बलियो कूटनीतिको पनि उत्तिकै महत्त्व रहन्छ।

हालै सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा झन्डै दुई-तिहाइको बहुमतसहित एकल सरकार बनाउने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ। यो सरकारले कुनै अप्रत्याशित व्यवधान नआए आगामी चार वर्षसम्म निर्धक्क शासन गर्ने स्पष्ट जनमत (म्यान्डेट) पाएको छ।

यदि नवयुवाहरूको बाहुल्य रहेको यो सरकारले राजनीतिक अहंकार र आत्ममुग्धतालाई त्यागेर, आपसी फुटबाट जोगिँदै वास्तविक सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्यो भने देशले आर्थिक विकासको नयाँ उचाइ समात्ने निश्चित छ।

यसका लागि ‘सही ठाउँमा सही व्यक्ति’  को अवधारणा अनुरूप स्वच्छ छविका विज्ञहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिनु पहिलो सर्त हो।

विगतको इतिहास हेर्ने हो भने, पञ्चायत कालमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य रणनीतिक मन्त्रालयहरूको नेतृत्व सम्हाल्न मुलुककै उत्कृष्ट र योग्य व्यक्तिहरू छानिने गर्थे। तर, २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू नीतिगत रूपमा कमजोर साबित भए।

विशेष गरी वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट दलहरूले अघि सारेका कतिपय अर्थमन्त्रीहरू त विषयवस्तुको गम्भीरता नै नबुझ्ने प्रवृत्तिका देखिए। बौद्धिक देखिनका लागि कम बोल्ने, साना चस्मा लगाउने र पश्चिमा भेषभूषामा सजिने कलामा उनीहरू निपुण भए पनि व्यावहारिक धरातलमा उनीहरूको कार्यक्षमता ‘कुहिएको ओखर’ जस्तै सावित भयो।

छिमेकी राष्ट्र भारत वा अन्य सार्क मुलुकका समकक्षीहरूसँग तुलना गर्नै नमिल्ने खालका यस्ता नेतृत्वले देशको बजेट भाषण प्रस्तुत गरिरहँदा आम नेपालीको शिर सदा झुक्ने गरेको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता फरक विधाका ज्ञातालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिनु पनि पूर्णतः न्यायसङ्गत थिएन। यस्तै, अलि ‘जल्दाबल्दा’ मानिएका अर्थशास्त्रीहरू डा. रामशरण महत, प्रकाशशरण महत, महेश आचार्य वा डा. युवराज खतिवडा पनि ठुलठुला नीतिगत विवादमा फसे।

उनीहरूले अर्थतन्त्रमा कुनै दीर्घकालीन र ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेनन्; बरु विगतमा वैदेशिक अनुदान वा स्वदेशी लगानीमा बनेका सार्वजनिक उद्योगधन्दा र संस्थानहरूलाई निजीकरणका नाममा कौडीको भाउमा बेच्ने वा बन्द गर्ने काम गरे।

कतिपय अवस्थामा बजेट निर्माणका गोप्य सूचनाहरू व्यापारी घरानासम्म पुर्‍याएर नीतिगत मिलोमतो  गर्ने उद्योगमा नै उनीहरू तल्लीन रहे। मुलुकको आर्थिक हैसियतभन्दा निकै ठूला आयोजना सुरु गर्ने घोषणा गरेर प्रचारबाजी गर्ने, तर ती आयोजना दशकौँसम्म अलपत्र पार्ने परिपाटी उनीहरूकै पालामा संस्थागत भयो।

पञ्चायत कालदेखि नै जग हालिएका सडक, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र वन क्षेत्रका पूर्वाधारहरू बिस्तारै विकास हुँदै आएका हुन्, तर ती सबै काम आफैँले सुरु गरेको भन्दै जस लिने होडबाजी मात्र चलिरह्यो।

अहिले आएर मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय आर्थिक मामिलाका विभिन्न निकायहरूमा काम गरेको लामो अनुभव बटुलेका, अध्ययनशील र युवा अर्थशास्त्रीलाई नेतृत्वका रूपमा पाएको छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसमा रहँदा उनी पनि वामपन्थी विचारबाट प्रभावित नेतृत्वको घेराबन्दीमा परेर ओझेलमा परेका विद्वान अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल जस्तै नियति भोग्न बाध्य पारिएका थिए।

तर, अर्थतन्त्र सुधारका लागि एकजना अर्थमन्त्री मात्र सक्षम भएर पुग्दैन। उनका सल्लाहकार समूह, मन्त्रालयका कर्मचारी संयन्त्र, राष्ट्रिय योजना आयोग, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र आफ्नै दलको समेत पूर्ण सहयोग र सद्भाव आवश्यक पर्छ। यी सबै पक्षको सन्तुलन मिलेमा यस पटक जनताले एउटा उत्कृष्ट र व्यावहारिक बजेट पाउने आशा गर्न सकिन्छ।

विगत तीन दशकदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण देशको प्रशासनिक संरचना पूर्ण रूपमा तहसनहस भएको छ, जसले गर्दा नेपाल ‘असफल राष्ट्र’ को सूचीमा पुग्ने खतरा बढेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा मुलुक ‘ग्रे-लिस्ट’  को जोखिममा पर्नु र यसबाट उम्किन नसक्नु हाम्रो फितलो प्रणालीको उपज हो। यद्यपि, वर्तमान नयाँ सरकारले यी तमाम विकृतिहरूलाई जरैदेखि उखेलेर मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा डोर्‍याउने संकल्प गरेकाले निराश भइसकेका जनतामा केही मात्रामा आशाको सञ्चार भएको छ।

यदि यो आशा पनि निराशामा बदलियो भने मुलुक गम्भीर अराजकताको भुमरीमा फस्नेछ। त्यसैले पनि यो सरकारले परिणाममुखी र परिवर्तनकारी कामहरू गरेर देखाउनुको विकल्प छैन।

सरकारले अघि सारेका ‘१०० बुँदे प्राथमिकता’ लाई मुख्य आधार बनाएर हालै सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट यथार्थपरक हुने संकेत गरेको छ।

बजेटको आकार भद्दा र महत्वाकांक्षी हुनु जरुरी छैन; बरु विगतका कमजोरीहरू सुधार्ने, फजुल खर्च कटौती गर्ने र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने नीतिमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य चार पिलरहरू पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र सडक पूर्वाधार हुन्। आगामी बजेटले यिनै क्षेत्रको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता कल्याणकारी कार्यहरूलाई पनि उत्तिकै जोड दिनु आवश्यक छ।

बजेटका लागि केही ठोस र व्यावहारिक सुझावहरू:

सामाजिक सुरक्षा र जनस्वास्थ्य: ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरताका साथै उनीहरू र विपन्न वर्गका नागरिकहरूको गम्भीर रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने ग्यारेन्टी बजेटले गर्नुपर्छ।

रासन कार्ड प्रणाली: निम्न आय भएका विपन्न परिवार र तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी ‘रासन कार्ड’ को माध्यमबाट आधारभूत खाद्य पदार्थ सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रणालीको थालनी गरिनुपर्छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित बोनस :  कर्मचारीहरूको तलब बढाउने पुरानो शैलीभन्दा पनि सरकारी निकायहरूको वार्षिक प्रगति र कार्यसम्पादनका आधारमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई बोनस वा प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने नीति लागू गरिनुपर्छ, जसले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याओस्।

पर्यटन पूर्वाधारमा जोड: सरकारले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति, यातायात सुविधा र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी मात्र सम्हालिदिने हो भने पर्यटन व्यवसायको बाँकी प्रवर्द्धन र लगानी निजी क्षेत्र आफैँले गर्नेछ।

ऊर्जा व्यापार र प्रसारण लाइन:  हाल देशमा करिब १,८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ र निकट भविष्यमै यो ३,००० मेगावाट पुग्दै छ। तर, पर्याप्त प्रसारण लाइन  नहुँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ।

त्यसैले, आन्तरिक खपत बढाउन र भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन अधुरा प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। यो कदम आगामी १० वर्षका लागि तय गरिएको ऊर्जा रणनीतिका लागि कोसेढुंगा साबित हुनेछ।

सडक र यातायात पूर्वाधार: कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय राजमार्गहरू (जस्तै: नारायणगढ-बुटवल, मुग्लिन-पोखरा आदि) लाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष अनुगमन र द्रुत कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ।

साथै, थला परेको नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारका लागि आंशिक निजीकरण गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने आँट बजेटले गर्नुपर्छ। रेल यातायाततर्फ पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको सुरु भइसकेको पूर्वी खण्डलाई पूर्णता दिन विशेष बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ।

दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक शिक्षा: नेपालबाट विदेशिने अधिकांश श्रमिकहरू अदक्ष हुने भएकाले उनीहरूले कम पारिश्रमिक र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरेको छ।

अर्कोतर्फ, नेपालभित्रै साना प्राविधिक काम (प्लम्बिङ, वायरिङ, डकर्मी आदि) का लागि छिमेकी देशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने विडम्बना छ। त्यसैले, देशभर प्राविधिक तथा व्यावहारिक सीपमुलक शिक्षालयहरूको सञ्जाल विस्तार गरिनुपर्छ, जसले स्वदेश र विदेश दुवैतिर उच्च पारिश्रमिकसहितको रोजगारी सिर्जना गरोस्।

कृषि क्रान्ति र बजार व्यवस्थापन: गाउँगाउँमा बाँझो रहेका जमिनमा पुनः खेतीपाती सुरु गराउन र विचौलियाहरूको अन्त्य गरी किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउने गरी ‘कृषि बजार’ को व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ। अंशबन्डाका कारण साना र खण्डीकृत भएका जमिनहरूलाई एकीकृत गरी ‘सामूहिक वा चक्लाबन्दी खेती’  लाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।

शीतभण्डार र कृषि बिमा: जिल्लागत रूपमा विशिष्ट बालीहरूको पहिचान गरी साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र आधुनिक प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ।

किसानका उत्पादन सुरक्षित राख्न शीतभण्डारको निर्माण गर्ने, भण्डारण गरिएको अनाज वा उपजलाई धितो राखी बैंकबाट ऋण लिन पाउने संयन्त्र बनाउने र अनिवार्य कृषि तथा पशु बिमाको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिनुपर्छ।

गैरआवासीय नेपालीको उपयोग: विदेशमा रहेका नेपाली डायस्पोरा को पुँजी, प्रविधि, सीप र नैतिक समर्थनलाई नेपालको विकासमा कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बजेटले विशेष सहुलियत र कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ।

खर्च कटौती र बेरुजु फर्स्योट:  सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गर्नु निकै सकारात्मक छ। विज्ञहरूका अनुसार यसबाट मात्रै वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ फजुल खर्च कटौती हुनेछ।

डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च कटौतीसम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन (जसमा म पनि केही हदसम्म संलग्न थिएँ) लाई अक्षरसः कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

हाल नेपालका तीनवटै तहका सरकारमा ७ खर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको, पौने ३ खर्ब रुपैयाँ कर बक्यौता रहेको र ८५ अर्ब रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भन्सार छुट दिइएको डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ। यो आर्थिक वर्षमा बेरुजु फर्स्योट गर्ने र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा दण्ड-सजाय दिने नीति बजेटले अख्तियार गर्नैपर्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र भन्सार सुधार: राजस्वको लोभमा विलासी र अनुत्पादक वस्तुहरूको आयात खुला गर्ने परिपाटी बन्द गरी त्यस्ता वस्तुमा उच्च भन्सार दर कायम गरिनुपर्छ। सबै प्रकारका सरकारी सेवा शुल्क, दस्तुर र कर भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

यसले सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलियाको चलखेल र भीडभाड कम गर्नुका साथै मसलन्द, सवारी साधन र इन्धन जस्ता प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती ल्याउनेछ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र कानुनी अड्चनको अन्त्य: नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने वस्तुहरूलाई विशेष सहुलियत (Subsidies) दिँदै व्यापार विविधीकरण गरिनुपर्छ।

स्वदेशी जडीबुटी, फलफूल र हस्तकलाको प्रशोधन उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ सरकारले चालेका सकारात्मक र व्यावसायिक सुधारका कदमहरूमाथि अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ जारी भई काम रोकिने परिपाटीको अन्त्यका लागि आवश्यक परे कानुनी संशोधन नै गरिनुपर्छ।

विद्युतीय ऊर्जाको खपत: मुलुकमा उत्पादित सफा ऊर्जाको खपत आन्तरिक रूपमै बढाउन ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ।

विद्युतीय गाडी  र विद्युतीय चुलोको आयात र प्रयोगलाई बढावा दिँदै पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई ‘इलेक्ट्रिक’ मा रूपान्तरण गर्ने नीति ल्याइनुपर्छ। विपन्न वर्ग, साना किसान र मजदुरका लागि निश्चित युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

एलडीसी  स्तरोन्नतिको पुनर्विचार: संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि, देशको विद्यमान नाजुक र अस्थिर आर्थिक अवस्था हेर्दा तत्काल यो दिशामा अघि बढ्नु घातक हुन सक्छ।

अति कम विकसित मुलुक रहँदासम्म नेपालले विश्व बजारमा पाउने शून्य वा न्यून भन्सार सुविधा, वैदेशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका सुविधाहरू गुम्ने खतरा रहन्छ। तसर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो र आत्मनिर्भर नबनुन्जेलसम्म केही समयका लागि यो स्तरोन्नतिलाई स्थगन गर्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ।

विज्ञ अर्थमन्त्री र वर्तमान सरकारको रणनीतिक टोलीले यी र यस्ता अनेकौँ पक्षहरूमा अवश्य पनि गृहकार्य गरिरहेको हुनुपर्छ। आशा गरौं, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल अंकहरूको कागजी खोस्टो मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई आर्थिक राहत दिने, अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र मुलुकलाई भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनुशासनहीनताको दलदलबाट बाहिर निकाल्ने एक ऐतिहासिक र व्यावहारिक प्रस्थानविन्दु बन्न सकोस्।