काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले उग्र रूप लिएपछि पार्टी विभाजन र नेतृत्व परिवर्तनको बहस इतिहासकै जटिल मोडमा पुगेको छ। भक्तपुरको गुण्डुस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवासमा जेठ ४ गतेदेखि जारी सचिवालयको तेस्रो दिनको बैठकमा बहुमत पदाधिकारीहरू अध्यक्ष ओलीको बहिर्गमनको पक्षमा उभिएका छन्।

१९ सदस्यीय सचिवालयका १४ जना सदस्यले आफ्नो धारणा राखिसकेकोमा १० जनाभन्दा बढीले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनका लागि अध्यक्ष ओलीले तत्काल ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्नुपर्ने भन्दै लिखित र मौखिक दबाब दिएका छन्।

विशेष गरी उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बैठकमा सिधै राजीनामा दिन सुझाव दिएपछि एमालेभित्रको संस्थापन इतर पक्ष आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको पुष्टि हुन्छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना पनि नबित्दै आफ्नै भित्री वृत्त र निकट मानिएका नेताहरू समेत विपक्षमा उभिएपछि अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र अभूतपूर्व रूपमा अल्पमत र सङ्कटमा परेका छन्।

पार्टीभित्र घेराबन्दी तीव्र भएपछि अध्यक्ष ओलीले रक्षात्मक बन्नुको साटो कानुनी र विधानको प्रश्न उठाउँदै तीब्र प्रतिवाद गरेका छन्। बैठकमा नेताहरूले निरन्तर राजीनामा मागेपछि आक्रोशित बनेका ओलीले बीच-बीचमा हस्तक्षेप गर्दै आफूलाई कुन विधि र प्रक्रियाबाट हटाउन खोजिएको हो भनी प्रश्न गरेका छन्।

महाधिवेशन भएको ६ महिनामै नेतृत्व फेर्ने कुरा वैधानिक नहुने तर्क गर्दै उनले विशेष महाधिवेशन गर्ने कि तीन महिनाअघि मात्र सम्पन्न भएको तहगत अधिवेशन खारेज गर्ने भन्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। शनिबारको बैठकमा त ओलीले थप आक्रोश पोख्दै आफूलाई कसैले सम्झाइबुझाइ गरेकै भरमा नेतृत्व नछाड्ने ढिपी कसेका थिए।

“मलाई नसम्झाउनुस्, म नेतृत्व छाड्दिनँ, पार्टीलाई फेरि पुरानै बलियो अवस्थामा फर्काउन म सक्षम छु,” भन्दै ओलीले अडान लिएपछि बैठक निकै तनावपूर्ण बनेको थियो। बैठकलाई छोट्याउने ओलीको प्रयासमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले “अरूलाई बोल्नै नदिएर बैठक सक्न लागेको हो?” भनी सिधै क्रस गरेपछि शनिबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो।

आइतबारको बैठकमा बाँकी रहेका चार सचिवहरू शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई र खगराज अधिकारीले बोल्ने क्रम जारी छ, जहाँ ओलीले एक-एक प्रश्नको जवाफ दिने तयारी गरेका छन्।

सचिवालयमा आफ्नो बहुमत गुमेको स्पष्ट सङ्केत पाएपछि अध्यक्ष ओलीले यस सङ्कटबाट उम्किन ‘केन्द्रीय कमिटी’ को अन्तिम रणनीतिक कार्ड फ्याँकेका छन्। उनले सचिवालयका सिमित नेताहरूको दबाबमा राजीनामा नदिने बरु सिधै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर त्यहाँका एक-एक सदस्यको सामना गर्ने चुनौती दिएका छन्।

सचिवालयमा अल्पमतमा परे पनि केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो अझै बलियो पकड र बहुमत रहेको बुझेका ओलीले यो विषयलाई त्यता मोड्न खोजेका हुन्। अर्कोतर्फ, ओली पक्षका प्रभावशाली सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल र बैठकमा २४ बुँदे अवधारणा पत्र राख्दै इतर समूहमाथि ‘आपराधिक मानसिकता’ को गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन किरातीको पालामा ओलीलाई शपथ खाएको २४ घण्टा नबित्दै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको र १३ दिन हिरासतमा राखिएको आरोप लगाएका छन् । कस्टडीबाट फर्केपछि हर्निया, पत्थरीको अपरेसन, निमोनिया र इन्फेक्सनका कारण अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अवस्था निकै संवेदनशील रहेको बेला आफ्नै नेताहरूले पद माग्नु अमानवीय भएको ओली पक्षको तर्क छ।

बस्नेतले तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले संसद्‌मा दिएको ‘साम्राज्यवादी शक्ति र अल्गोरिदममार्फत युवा परिचालन गरी चुनाव जितेको’ अभिव्यक्ति सच्याउने पार्टीको निर्णयको समेत आलोचना गर्दै नेतृत्वको रक्षाका लागि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला कुर्सीको खेल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। नेताहरूको यो जुहारी र तीव्र ध्रुवीकरणले गुण्डु बैठक एमालेको भविष्य निर्धारण गर्ने महासङ्ग्राममा परिणत भएको छ।