काठमाडौं । सत्ता समीकरण र निर्वाचन प्रणाली परिमार्जनको मुख्य एजेन्डासहित अगाडि बढेको संविधान संशोधनको बहस यतिबेला संसद्भित्रै गम्भीर कानुनी र राजनीतिक टकरावको भुमरीमा फसेको छ।

प्रतिनिधि सभामा दुई-तिहाइ बहुमत जुटाउन सहज भए पनि माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा आवश्यक संख्या नपुग्ने निश्चित भएपछि सत्ता पक्षले एउटा नयाँ र विवादित राजनीतिक ‘अस्त्र’ अगाडि सारेको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमार्फत नयाँ नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ मा यस्तो व्यवस्था थपिएको छ, जसले राष्ट्रिय सभाको एकल र सार्वभौम अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्दै ‘बाइपास’ गर्ने चोरबाटो खोलेको छ।

यो नयाँ प्रावधानलाई विपक्षी दलहरू र प्रमुख संविधानविद्हरूले राष्ट्रिय सभालाई छल्ने नयाँ जुक्ति र असंवैधानिक सेटिङ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव अनुसार, यदि प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेमा वा फेल गराएमा, दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको मुख्य रणनीति संसद्को अंकगणितसँग जोडिएको छ, जसले संविधानको धारा २७४ (८) को साविक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिन्छ। संविधानमा विधेयक पारित हुन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा छुट्टाछुट्टै दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि, नयाँ नियमावलीको छिद्रले दुवै सदनको संख्या एकमुष्ट जोडेर कुल ३३४ सदस्यको दुई-तिहाइ अर्थात् २२३ सांसद भए पुग्ने कल्पना गरेको छ।

यसले गर्दा प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमत भएका दलहरूले राष्ट्रिय सभाको मत कम वा विपरित भए पनि संयुक्त सदनको कुल संख्याको बलमा सजिलै विधेयक पारित गराउन सक्नेछन्।

वर्तमान संसद्को बनोट नै यो नयाँ जुक्ति ल्याउनुको मुख्य राजनीतिक कारण मानिएको छ। प्रतिनिधि सभामा हालको सत्ता पक्ष र संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेका दलहरू दुई-तिहाइ नजिक भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने पुराना स्थापित दलहरू र प्रतिपक्षी, विशेष गरी नेकपाको बलियो बाहुल्य छ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिनिधित्व शून्य रहेको अवस्थामा, माथिल्लो सदनले संशोधन विधेयक रोक्ने स्पष्ट देखिएपछि त्यहाँको बार्गेनिङ पावर र मतको मूल्यलाई नै समाप्त पार्न यो संयुक्त सदनको सूत्र ल्याइएको हो।

सत्तारूढ दल र विपक्षीहरूबीच यस विषयमा बहस चलिरहँदा नेकपा (एमाले) यस प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएको छ। एमालेका नेता गुरुप्रसाद बरालले यसलाई असम्भव र असंवैधानिक भन्दै कडा चेतावनी दिएका छन् ।

उनले प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन नियमावलीले संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै एउटा हाउसले फेल गरेको विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने र यस्तो गलत चीजलाई आफ्नो पार्टीले पास हुन नदिने अडान व्यक्त गरे । एमालेको यो कठोर रूपले संसद्भित्रको आन्तरिक समीकरण र भविष्यको शक्ति सन्तुलनको लडाइँलाई थप रोचक बनाएको छ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले समेत यो मस्यौदाको तीव्र विरोध गर्दै यसलाई संविधानमाथि कै जालसाजी र संघीयताको मर्म विपरितको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संविधानविद्हरूका अनुसार राष्ट्रिय सभा कुनै सामान्य विधेयक परिमार्जन गर्ने थलो मात्र नभएर सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहको हकअधिकार रक्षा गर्ने संघीयताको मुख्य खम्बा हो।

प्रतिनिधि सभाको प्राविधिक बहुमतले राष्ट्रिय सभाको मतलाई निल्न पाउनु संसद्को दुई-सदनात्मक सिद्धान्तकै उपहास हुने उनीहरूको ठहर छ। संसद्को नियमावली परिवर्तन गरेर संविधान संशोधन गर्न खोज्ने यो ‘सर्टकट’ जुक्ति अगाडि बढाइएमा, यो विवाद संसद्को घेरा तोडेर सडक आन्दोलन र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्म पुग्ने र देशलाई ठूलो संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम बढेको छ।