सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भए पनि हाल विद्यमान नीतिगत र कानुनी जटिलताका कारण उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्दार तथा हालका महासचिव बलराम खतिवडाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने र विद्यमान कानुनी अड्चन फुकाउन ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।

हाल करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा रहेको अवस्थामा सरकारले खपतको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने नीति लिँदा आयोजनाहरू अन्योलमा परेका छन्। सरकारले एकल क्रेताको अवधारणालाई परिवर्तन गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई आफैँ बजार खोजेर बिजुली बेच्न अनुमति दिएमा सरकारी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत बढाउनु अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै खतिवडाले उद्योगधन्दाको विस्तार र घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

निजी क्षेत्र अहिले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम भइसकेको र बैंकहरू पनि ठूलो लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारले बजार व्यवस्थापन र नीतिगत सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

ऊर्जा विकासको बाटोमा वन ऐन, जग्गा प्राप्ति, र प्रसारण लाइन निर्माण मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेका छन्। वनको क्लियरेन्स लिन वर्षौँ लाग्ने र जग्गा प्राप्तिमा ठूलो समस्या हुने गरेको कारण हालसम्म भएको करिब ४ हजार मेगावाटको उत्पादन निकै संघर्षपूर्ण रहेको खतिवडाले उल्लेख गरेका छन्।

यी समस्या समाधानका लागि निश्चित समयका लागि विकासविरोधी ऐनहरूलाई निलम्बन गर्ने गरी ‘सनसेट ल’ ल्याएमा झन्झटिला प्रक्रिया छोट्टिएर १० वर्षमा लिइएको लक्ष्य हासिल गर्न मार्गप्रशस्त हुने उनको विश्वास छ।

राज्यको सीमित स्रोत साधनका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको छ। यसका साथै स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध र शान्ति सुरक्षाका चुनौतीलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र स्थानीय बासिन्दालाई सेयरमार्फत आयोजनामा सहभागी गराउँदा उनीहरूमा अपनत्व बढेर लगानीको राम्रो प्रतिफल दिने संस्कृतिको विकास हुने देखिन्छ। देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड ऊर्जा क्षेत्र नै भएकोले वर्तमान स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो आशा राखेको छ।

यसैबीच इप्पानको २४ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशन आगामी जेठ २9 गते काठमाडौँमा हुँदैछ, जसका लागि सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता दर्ताको कार्य तीव्र पारिएको छ। यस अधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने तयारी गरिरहँदा संस्थाभित्र विधान संशोधनको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ।

महासचिव खतिवडाले इप्पानलाई अझ लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राखेका छन्। हालको विधानले कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र माथिल्लो पदमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई परिवर्तन गरी झन्डै ७०० पुगिसकेका सबै सदस्यहरूका लागि नेतृत्वको बाटो खुला गर्न सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

निर्वाचनको समय तालिका र प्रक्रियाका सम्बन्धमा संस्थाभित्र केही भिन्न मतहरू रहे पनि साधारण सभाको निर्णय नै अन्तिम हुने र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्दा सक्षम साथीहरूले अवसर पाउने तथा निर्वाचनमा हुने अनावश्यक विवाद पनि अन्त्य हुने उनले बताएका छन्।

उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खतिवडाले विद्यमान नीतिगत र कानुनी अड्चनहरू हटाएर सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् इप्पान निर्वाचन: वरिष्ठ उपाध्यक्षका

उम्मेद्वार बलराम खतिवडाद्वारा ‘सनसेट ल’ र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको माग

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भए पनि हाल विद्यमान नीतिगत र कानुनी जटिलताका कारण उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्दार तथा हालका महासचिव बलराम खतिवडाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने र विद्यमान कानुनी अड्चन फुकाउन ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।

हाल करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा रहेको अवस्थामा सरकारले खपतको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने नीति लिँदा आयोजनाहरू अन्योलमा परेका छन्।

सरकारले एकल क्रेताको अवधारणालाई परिवर्तन गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई आफैँ बजार खोजेर बिजुली बेच्न अनुमति दिएमा सरकारी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत बढाउनु अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै खतिवडाले उद्योगधन्दाको विस्तार र घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

निजी क्षेत्र अहिले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम भइसकेको र बैंकहरू पनि ठूलो लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारले बजार व्यवस्थापन र नीतिगत सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ऊर्जा विकासको बाटोमा वन ऐन, जग्गा प्राप्ति, र प्रसारण लाइन निर्माण मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेका छन्।

वनको क्लियरेन्स लिन वर्षौँ लाग्ने र जग्गा प्राप्तिमा ठूलो समस्या हुने गरेको कारण हालसम्म भएको करिब ४ हजार मेगावाटको उत्पादन निकै संघर्षपूर्ण रहेको खतिवडाले उल्लेख गरेका छन्।

यी समस्या समाधानका लागि निश्चित समयका लागि विकासविरोधी ऐनहरूलाई निलम्बन गर्ने गरी ‘सनसेट ल’ ल्याएमा झन्झटिला प्रक्रिया छोट्टिएर १० वर्षमा लिइएको लक्ष्य हासिल गर्न मार्गप्रशस्त हुने उनको विश्वास छ।

राज्यको सीमित स्रोत साधनका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको छ।

यसका साथै स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध र शान्ति सुरक्षाका चुनौतीलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र स्थानीय बासिन्दालाई सेयरमार्फत आयोजनामा सहभागी गराउँदा उनीहरूमा अपनत्व बढेर लगानीको राम्रो प्रतिफल दिने संस्कृतिको विकास हुने देखिन्छ। देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड ऊर्जा क्षेत्र नै भएकोले वर्तमान स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो आशा राखेको छ।

यसैबीच इप्पानको २४ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशन आगामी जेठ २९ गते काठमाडौँमा हुँदैछ, जसका लागि सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता दर्ताको कार्य तीव्र पारिएको छ। यस अधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने तयारी गरिरहँदा संस्थाभित्र विधान संशोधनको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ।

महासचिव खतिवडाले इप्पानलाई अझ लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राखेका छन्। हालको विधानले कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र माथिल्लो पदमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई परिवर्तन गरी झन्डै ७०० पुगिसकेका सबै सदस्यहरूका लागि नेतृत्वको बाटो खुला गर्न सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

निर्वाचनको समय तालिका र प्रक्रियाका सम्बन्धमा संस्थाभित्र केही भिन्न मतहरू रहे पनि साधारण सभाको निर्णय नै अन्तिम हुने र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्दा सक्षम साथीहरूले अवसर पाउने तथा निर्वाचनमा हुने अनावश्यक विवाद पनि अन्त्य हुने उनले बताएका छन्।

उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खतिवडाले विद्यमान नीतिगत र कानुनी अड्चनहरू हटाएर सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।