काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको विषयलाई फौजदारी अपराधको रूपमा किटान गरेको छ।

आयोगले सो घटनाको छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारागारबाट निस्किने र कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा लामिछाने संलग्न भएको भन्दै उनीमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। ‘सो कार्य मानव अधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेसहित नख्खु कारागारका तत्कालीन प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी तथा रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याइँकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी आम नेपाली नागरिकहरूको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ।’

छानबिनका क्रममा आयोगले जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेसँग सोधपुछ गर्दा उनीहरूको बयान बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेलर जोशीले रवि लामिछानेका सहयोगी र समर्थकहरूको डर, त्रास एवं धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर मात्र आफूले लामिछानेलाई छाड्ने पत्रमा सहीछाप गरेको बयान दिएका थिए। अर्कोतर्फ, रवि लामिछानेले भने जेलरले नै आफूलाई ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन्।