काठमाडौं । सरकारले राज्यको प्रशासनिक बोझिलो सङ्गठन संरचनामा व्यापक कटौती गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो र चुस्त बनाउने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‍मा प्रशासनिक सुधारको यो ठूलो योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मौजुदा २२ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ वटा मात्र कायम गरिने घोषणा गरे। मन्त्रालय घटाउँदा प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य बचत हुने र त्यसरी बचत भएको रकमलाई समग्र प्रशासनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन परिचालन गरिने उनको भनाइ छ।

“नेपाल सरकारको बोझिलो सङ्गठन संरचना अब छरितो हुनेछ,” अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, “मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीबाट बचत हुने खर्च प्रशासन सुधारमा लगानी गरी राज्यका सेवा प्रवाहलाई चुस्त-दुरुस्त पारिनेछ।”

बजेटमार्फत सरकारले अनावश्यक रूपमा सञ्चालनमा रहेका वा कार्यक्षेत्र दोहोरिएका विभिन्न सरकारी कार्यालय, विकास समिति र संस्थानहरूमाथि पनि निर्मम निर्णय लिएको छ। जसअनुसार सरकारले ३१ वटा निकाय पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसैगरी कार्यप्रकृतिका आधारमा ६ वटा निकायलाई एक-आपसमा गाभिने (मर्जर), ६ वटा निकायलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने र कार्यक्षेत्र विस्तार एवं सुधारका लागि १८ वका निकायको पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारको यो कदमले साधारण खर्च घटाउन र सार्वजनिक खर्चको दक्षता बढाउन ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।