काठमाडाैं। विगतका नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको पूर्वाधार निर्माणको सुस्त गतिलाई चिर्न सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार अबदेखि पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन ‘मिसन मोड’ मोडल घोषणा गरिएको छ, जसले ठूला आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष कार्यविधि र स्रोतको सुनिश्चितता गर्नेछ।

यसैगरी, निश्चित उद्देश्य वा समयका लागि बनेका संरचना तथा योजनाहरू कार्यभार सकिएपछि स्वतः खारेज हुने गरी सरकारले ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र अनावश्यक प्रशासनिक बोझ सधैँका लागि अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सहरी विकासको क्षेत्रमा छरिएर हुने विकासलाई रोक्न सरकारले अबदेखि एकीकृत विकास मोडल अपनाउने नीति सार्वजनिक गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा बिटुमिनको मूल्य वृद्धि भई निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको प्रत्यक्ष असरलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत गर्नुभएको छ।