काठमाडौं। नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीबाट महिला समन्वय समिति हटाउने प्रस्ताव महिलाहरूको साझा आवाजलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको बताएकी छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५७ अन्तर्गत रहेको महिला समन्वय समितिलाई कुनै पनि हालतमा हटाउन नहुने धारणा राखिन्।

उनले भनिन्, ‘म यस गरिमामय सदनमार्फत प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५७ मा रहेको महिला समन्वय समितिलाई कुनै पनि हालतमा हटाइनु हुँदैन भन्दै केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ र धारा १७६ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।’

उनले समिति हटाउने विषय सदनभित्र महिलाहरूले उठाउँदै आएका आवाज र मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने कदम भएको बताइन्।

‘अहिले हामी यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा ९६ जना महिला सांसद छौँ। तर नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३ हेर्दा नियम २५७ हटाएर महिलाहरूको साझा आवाजलाई दबाउने प्रयास गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। यो केवल एउटा समिति हटाउने विषय मात्र होइन, सदनभित्र महिलाहरूले उठाउँदै आएका आवाज, अनुभव र मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने कदम हो,’ उनले भनिन्।

सुब्बाले महिला समन्वय समिति सेवा–सुविधाका लागि नभई महिलामाथि हुने विभेद, लैङ्गिक हिंसा, असमानता तथा समान अधिकारका सवाल उठाउने साझा मञ्च भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘महिला समन्वय समिति कुनै सेवा–सुविधा नलिई महिलामाथि हुने विभेद, लैङ्गिक हिंसा, असमानता विरुद्ध, समान ज्याला, समान अधिकार र नीतिगत सवालहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउने साझा मञ्च हो। समिति नै नरहेपछि यी मुद्दाहरू प्राथमिकतामा नपर्ने खतरा छ।’

संसदले निर्माण गर्ने कानुन, नीति तथा बजेट महिलामैत्री भए–नभएको सूक्ष्म अध्ययन गर्न र आवश्यक परिमार्जनका लागि सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न पनि उक्त समिति अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘संविधानले समानुपातिक समावेशिता र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको परिकल्पना गरेको अवस्थामा संसदकै नियमावलीबाट महिलाको साझा संरचना हटाइनु गम्भीर प्रश्न हो। संसदभित्र नै महिलाहरूको आवाजलाई कमजोर बनाइँदै छ भने समावेशी लोकतन्त्रको मर्म कसरी जोगिन्छ, सभामुख महोदय?’

सुब्बाले विश्वका विभिन्न सङ्घीय अभ्यासहरूमा महिलालाई सशक्त बनाउन विशेष समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘विश्वभर सांसदहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियनले संसदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने विशेष काम गर्दै आएको छ। नेपाल पनि यसको सदस्य भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि हेर्न आवश्यक छ। यदि हामीले यो नियमलाई नियमावलीमा राख्न सकेनौँ भने अब आउने पुस्ताका छोरीहरूले प्रश्न गर्नेछन्– ‘तपाईँहरू सदनमा पुग्नुभयो तर महिलाको अधिकार जोगाउने संरचना बचाउन किन सक्नुभएन?’

महिला समन्वय समितिलाई हटाउनुको सट्टा अझ प्रभावकारी, अधिकारसम्पन्न र क्रियाशील बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनले सबै महिला सांसदलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरिन्।

‘आज नियम हटाइन्छ, भोलि महिलाको एजेन्डा हटाइन्छ, पर्सि महिलाको आवाज दबाइन्छ। त्यसैले सभामुखज्यूमार्फत यो नियमलाई हटाइनु होइन, अझ प्रभावकारी, अधिकारसम्पन्न र क्रियाशील बनाएर थप गरियोस् भनी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। अन्त्यमा, म सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबै एकढिक्का भई यो आवाजलाई हाम्रो आवाज, संस्थागत आवाज बनाऔँ,’ उनले भनिन्।