काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल-भारत सीमा विवादलाई लिएर दिएको एउटा अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ।

आइतबार संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहस र विवादको केन्द्र बनेको हो।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको कूटनीतिक समाधानबारे सोधेकाे प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफूले पदमा आएपछि मात्रै नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको कुरा थाहा पाएको बताएका थिए।

दुवै देशले एकअर्काको जग्गा मिचेको हुनाले बसेर साथीका रूपमा समस्या समाधान गर्ने सोच राखेको उल्लेख गरेका प्रधानमन्त्रीको यो दाबी ऐतिहासिक तथ्य र नक्साविपरीत रहेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो अप्रत्याशित अभिव्यक्ति यस्तो समयमा आएको छ, जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पाँच दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार (आज) भारत प्रस्थान गर्दै छन्।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता नितिन नबिनको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकार प्रमुखबाटै यस्तो संवेदनशील टिप्पणी आउनुलाई कूटनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

भाजपाको वैदेशिक मामिला विभागका प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेले यो भ्रमणले रास्वपा र भाजपाबीच ‘पार्टी-टू-पार्टी’ सहकार्य सुरु गर्ने र संगठनात्मक अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएका छन्।

औपचारिक विज्ञप्तिमा उल्लेख नभए पनि लामिछाने नेतृत्वको टोलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग पनि भेटवार्ता गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण रद्द भएको र नेपालका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अझै निश्चित नभएको जटिल मोडमा प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक अपरिपक्वताले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत अन्योलमा पारेको छ। मन्त्रालयले यसबारे छिट्टै औपचारिक स्पष्टीकरण जारी गरेकाे छ।

प्रधानमन्त्रीको यो आत्मघाती र भ्रमपूर्ण धारणाको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्को रेकर्डबाट यो भनाइ हटाउन माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले नेपालले कहाँनिर भारतीय भूमि मिचेको हो, त्यो तथ्यसहित सदनलाई तत्काल अवगत गराउन माग गर्दै सत्य नभए यो भनाइ रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने जिकिर गरिन्।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कूटनीतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता आवश्यक हुने भन्दै रास्वपालाई आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने यस्तो गैरजिम्मेवार बयान संसद्को रोष्ट्रमबाट आउनु असामान्य र गम्भीर भएको बताउँदै यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरे।

नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रिय हितविपरीत र तथ्यहीन भन्दै आपत्ति जनाएका छन् र ऐतिहासिक दस्ताबेजले नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको देखाउने हुँदा नेपाललाई नै दोषी देखाउने यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई हलुका ढंगले प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरकार र रास्वपासँग यसबारे स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य तथा भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालले भारतको कहीँकतै जग्गा नमिचेको स्पष्ट पारेका छन्। सीमा क्षेत्रमा जंगे पिलर हराउँदा वा स्थानीयस्तरमा खेतीपातीका लागि बसोबास गर्दा केही व्यावहारिक समस्या देखिए पनि त्यसलाई सीमा मिचेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा गरेको राज्यस्तरको सैन्य तथा प्रशासनिक अतिक्रमण र सीमावर्ती जनताले एकअर्काको भूमि भोगचलन गरिरहेको अवस्था अर्थात् ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ पूर्णतः फरक प्राविधिक विषय भएको र यसलाई सीमा मिचेको भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि यो अभिव्यक्तिले नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयलाई कमजोर बनाउने र छिमेकीको दाबीलाई अप्रत्यक्ष वैधता दिने जोखिम औंल्याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको यसै अभिव्यक्तिको विरोधमा आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विद्यार्थी र विभिन्न समूहहरूले प्रदर्शन समेत गरेका छन्।

संसदमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई दुई वर्ष पछाडि सारिएको विषयमा स्पष्टीकरण दिने क्रममा छिमेकी राष्ट्र चीन अस्ति भर्खरै मात्र विकासशीलबाट विकसित देशमा गएको दाबी गरे, जुन तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको श्रेणीकरणसँग बाझिएको छ।

उनले देशलाई आत्मविश्वासभन्दा पनि पैसा चाहिएको र निर्यातमुखी हुनका लागि यो निर्णय गरिएको जिकिर गरे। यसैगरी, एमाले सांसद पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे भारत र चीनले गरेको नयाँ समझदारीविरुद्ध कूटनीतिक नोट पठाइएको र यो समस्या ब्रिटिस इण्डियाकै पालादेखिको भएकाले सरकारले तेस्रो पक्षका रूपमा इङ्ल्यान्ड (बेलायत) सरकारसँग पनि कूटनीतिक मध्यस्थताका लागि संवाद अघि बढाएको दाबी गरे।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र २३-२४ भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको प्रतिवेदनलगायत सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

साथै, काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा रहेकाले सरकारले उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी समेत उनले गरे।