मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

डिसी नेपाल
१८ जेठ २०८३ १२:३४

क्वालालम्पुर। मलेसिया सरकारले बालबालिकाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ।

सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको यस कडा नियमअनुसार अब १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यक्तिगत खाता (एकाउन्ट) खोल्न वा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युब जस्ता लाखौँ प्रयोगकर्ता भएका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताको उमेर अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

१६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई नयाँ खाता दर्ता गर्न नदिने र पहिले नै सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता खाताहरू पहिचान गरी बन्द गराउने पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रविधि कम्पनीहरूलाई नै दिइएको छ।

सरकारले तोकेको यो नियम पालना नगर्ने वा अटेर गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई १ करोड मलेसियन रिंगिटसम्म भारी जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

मलेसिया सरकारले बालबालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट फैलिने हानिकारक सामग्री, साइबर दुर्व्यवहार, मानसिक तनाव तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक लतबाट जोगाउने उद्देश्यले यो कडा कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिकाहरू डिजिटल माध्यमबाट हुने विभिन्न खालका गम्भीर जोखिमको सिकार भइरहेकाले यसको कडा नियमन आवश्यक भएको सरकारको ठहर छ। यद्यपि, बालबालिकाले विभिन्न उपाय वा प्रविधि अपनाएर नियम छल्दै खाता खोलेको अवस्थामा उनीहरूका अभिभावकलाई भने कुनै पनि कानुनी कारबाही गरिने छैन। सरकारले मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नै यस विषयमा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ।

मलेसियाको सञ्चार तथा बहुमाध्यम आयोगले यो नीति बालबालिकालाई इन्टरनेट प्रविधिबाट टाढा राख्नका लागि नभई उनीहरूका लागि सुरक्षित, स्वस्थ र उमेरअनुकूल डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न ल्याइएको प्रष्ट पारेको छ।

बालबालिकाको सुरक्षाका लागि यस्तो कडा नीति अख्तियार गर्ने मलेसिया विश्वका सीमित देशहरूको सूचीमा उभिएको छ।

यसअघि अष्ट्रेलिया, ब्राजिल र इन्डोनेसियाले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा कडा नियम लागू गरिसकेका छन् भने बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायतका देशहरू पनि यस्तै कानुनी व्यवस्था निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका छन्।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *