काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संघीय संसद्‌मा व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिबाट ऐतिहासिक यथार्थ, तथ्य र अकाट्य प्रमाणविपरीत अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त खेदजनक, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहितविपरीत कार्य भएको ठहर गरेका छन्।

नेपालको भूमि, सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी विषय कुनै दल, सरकार वा व्यक्तिको मात्र सरोकारको विषय नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प भएकाले संसद्‌को रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले देशको स्थापित अडान, द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक दाबी र राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको एमालेको निष्कर्ष छ।

नेकपा (एमाले) ले विगतमा आफ्ना अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी राष्ट्रिय इतिहासमा एक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अध्याय थपेको स्मरण गराएको छ। उक्त नक्सा कुनै भावनात्मक वा हठात् निर्णयका आधारमा नभई ऐतिहासिक तथ्य, अकाट्य प्रमाण, नापनक्सा, सन्धि-सम्झौता, जलविज्ञान तथा उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजहरूको गहन अध्ययनपछि जारी गरिएको र त्यसलाई २०७७ साल जेठ ३१ गते संघीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सिंगो राष्ट्र एकजुट भई संविधानकै अंग बनाइसकेको भूमिमाथि देशकै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाउनु अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि भएको एमालेको भनाइ छ।

ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै एमालेका महासचिव पोखरेलले सन् १८१६ मार्च ४ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिले नेपालको हालको सीमा भारतसँग निर्धारण गरेको कुरामा कुनै विमति नरहेको प्रस्ट पारेका छन्।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीको पश्चिमतर्फका भूभागमाथिको दाबी परित्याग गर्ने उल्लेख हुनुको स्पष्ट अर्थ काली नदीको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै सार्वभौम भूभाग हुन् भन्ने रहेको र ऐतिहासिक नक्सा, दस्तावेज तथा भूगोलसम्बन्धी प्रमाणहरूले काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको पुष्टि गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

तर सन् १८५६ पछिका केही नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने वास्तविक काली नदीको नाम बदनियतपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन गरेर ‘कुटीयंक्ति’ राखिएको र लिपु भन्ज्याङको पश्चिम गरिफूबाट आउने ‘खा यंक्ति’ (लिपुखोला) लाई कृत्रिम काली नदी नाम दिई इतिहास र भूगोललाई विकृत बनाउने प्रयास भएको दाबी पार्टीले गरेको छ।

भारत स्वतन्त्र हुनुअघि र पछि पनि सन् १९६० को दशकसम्म कालापानी क्षेत्रमा नेपालकै प्रशासनिक, भोगचलन र भौगोलिक स्वामित्व रहेको तथ्य सरकारी अभिलेख र जनगणनाले पुष्टि गर्ने भन्दै एमालेले सन् १९६१/६२ को भारत-चीन युद्धपछि मात्रै भारतीय सुरक्षा फौज कालापानी क्षेत्रमा बस्न थालेको र त्यसयता क्रमशः लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण विस्तार गरिएको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल-भारतबीच लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तथा सुस्तासहित विभिन्न ७१ स्थानमा सीमा समस्या रहेको तथ्य सरकारी अभिलेखमै प्रस्ट रहेको अवस्थामा कूटनीतिक संयन्त्रलाई छाडेर ब्रिटिस इन्डिया वा बेलायतको प्रसंग जोड्नु पूर्णतः असान्दर्भिक र कूटनीतिक अपरिपक्वता भएको एमालेको ठहर छ।

यस्ता विवादहरूको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, कूटनीतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा हुनुपर्नेमा, आफ्नो कमजोरी लुकाउन “नेपालले पनि सीमा मिचेको छ” भन्नु राष्ट्रिय हितमाथिको ठूलो कुठाराघात भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। खेती कमाइ वा नदीले धार परिवर्तन गर्दा हुने प्राविधिक ‘क्रस होल्डिङ’लाई राज्यस्तरबाट भएको रणनीतिक भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने एमालेको तर्क छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल, भारत र चीनबीचको पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दू हालसम्म औपचारिक रूपमा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको तथा उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा यो बिन्दू लिम्पियाधुराभन्दा ४ किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको उल्लेख गरिएको छ।

साथै पूर्वी क्षेत्रमा समेत ताप्लेजुङको झिन्साङचुली आसपासको त्रिदेशीय बिन्दू सम्बन्धमा स्पष्ट कूटनीतिक सहमति आवश्यक रहेको तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै यस्ता जटिल प्राविधिक र राजनीतिक विषयहरूलाई देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा हलुका ढंगले बङ्ग्याउनु आपत्तिजनक भएको एमालेले जनाएको छ।

नेपालको एक इन्च भूमि पनि कसैलाई छोड्न नसकिने अडानमा सिंगो देश अडिग रहेको कुरा दोहोर्‍याउँदै नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा सरकारलाई स्पष्ट, तथ्यपरक र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन जोडदार माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राष्ट्रहित विपरीतको भनाइप्रति तत्काल संसद् र आमनेपाली जनतासँग माफी माग्दै कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जोडदार माग गरिएको छ।