काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले कडा रणनीति अख्तियार गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै संसद्‌बाट माफी मागेर फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति देशको सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको जनाएको छ। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेकपाका नेता युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाटै देशवासीका नाममा माफी नमागेसम्म र उक्त वक्तव्य संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म प्रतिनिधिसभा चल्न नदिने स्पष्ट पारे ।

प्रतिपक्षी दलहरूका मुख्य मागहरूमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवादित बयान फिर्ता लिँदै संसद्‌को रोस्टमबाटै राष्ट्रका नाममा माफी माग्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने छन् । मागहरू पूरा नभएसम्म आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक अघि बढ्न नदिने र संयुक्त रूपमा संसद् अवरोध गर्ने विपक्षीको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा आजै सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरू सहभागी थिए।

एकतर्फ सीमा क्षेत्र सुस्तामा भारतीय पक्षको अवरोध र अर्कोतर्फ संसद्‌मा प्रतिपक्षी दलहरूको घेराबन्दीका कारण प्रधानमन्त्री शाह र सत्तारूढ गठबन्धन यतिबेला चर्को दबाबमा परेका छन्। दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज प्रतिपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने निश्चित देखिएको छ।