जनकपुर। चुरे पहाडको संरक्षणका लागि चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले सुरु गरेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हस्ताक्षण संकलन अभियान सम्पन्न भएको छ।

गत जेठ १ गत्तेदेखि सरु भएको उक्त अभियान सम्पन्न गरी सोमबार(आज) अभियानले कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई संकलन गरिएको हस्ताक्षर बुझाएको छ। अभियानले १० बुंदे मागपत्र समेत मन्त्री चौधरीलाई बुझाएको छ।

अभियानले चुरे संरक्षण ऐन र नीति छिटो ल्याउनुपर्ने र चुरेलाई दिगो रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग राखेको छ।

त्यस्तै, नीति र ऐन वनाई चुरेमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यापारिक र व्यवसायीक उत्खनन्लाई सदाको लागि बन्द गर्न अभियानले माग गरेको छ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको चुरे वातावरणीय संरक्षण क्षेत्रलाई चुरे संरक्षण गुरुयोजना स्वीकृत गरेर चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अयिभानको माग छ।

चुरेको विनास र संरक्षणले तराईमा नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई चुरे तराई अन्तरसम्वन्धको आधारमा संचालन गर्नुपर्ने अयिभानले माग गरेको छ।

चुरेको माटो र पानी चुरेमा नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र तराईमा वाढी, कटान र पटानको प्रकोपवाट जोगाउनुपर्ने अभियानको माग छ।

त्यस्तै, चरेमा सयौं हजारौं पोखरी निर्माण गरी तराईमा पानीको हाहाकारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अभियानले माग गर्नुको साथै सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ।

त्यस्तै, चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी तराईलाई मरमूमीकरण हुनबाट जोगाउन अभियानले माग गरेको छ। चुरेलाई चरिचरन, डढेलो, जथाभावी रुख र विरुवाको कटानबाट जोगाउन अभियानले माग अघि सारेको छ।

त्यस्तै, चुरेमा जथाभावी वाटोघाटो र निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने अभियानले माग गरेको छ। अभियानले चुरे र तराईमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई कानुन वनाई नियमन गर्नुपर्ने सरकारसंग माग गरेको छ।

अभियानका संयोजक सुनिल यादवले चुर संरक्षणका निम्ती अभियानले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै जाने बताएका छन्।