काठमाडौं। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको छवि सुधार र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका छन्।

आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका साथै सुशासनयुक्त न्याय प्रशासनको उच्च अपेक्षा राखेकाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमानदारिताका साथ कार्य गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्।

वर्तमान समयमा जनताको चाहनाअनुसार राज्यका सबै निकायले सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा उनको विशेष जोड छ।

न्याय सम्पादनलाई गति दिन प्रधानन्यायाधीश शर्माले यसै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २ वर्ष नाघेका सबै मुद्दाहरू फर्छ्यौट गरिसक्न र आगामी मध्य–जनवरी २०२७ सम्ममा १८ महिना नाघेका सम्पूर्ण पुराना मुद्दाहरूलाई शून्यमा झार्न कडा समयसीमा (अल्टिमेटम) तोकेका छन्।

यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अदालतहरूले ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति’ (डिफरेन्सियल केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ। न्यायपालिकाले तयार गरेको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा संकट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले रणनीतिक योजना र कार्ययोजनालाई नै सुधारको मूल आधार बनाउन आग्रह गरे।

अदालतमा हुने विकृति, विसङ्गति, अनुचित प्रभाव र बिचौलियाजन्य गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट पार्दै उनले अदालत प्रवेशदेखि फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्मै कडा निगरानी राख्न आदेश दिएका छन्।

न्यायालयलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बयान र बकपत्र लिने कार्य तथा इजलासको लाइभ स्ट्रिमिङको उपयोगलाई व्यापक विस्तार गर्न निर्देशनमा भनिएको छ।

सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतहरूमा नागरिक बडापत्रलाई स्थानीय भाषामा समेत प्रदर्शन गर्न, सूचना कक्ष व्यवस्थित गर्न, तथा टोल–फ्री नम्बर, ह्वाट्सएप र भाइबर जस्ता आधुनिक सञ्चार माध्यमबाट सिधै गुनासो सुन्ने संयन्त्र सञ्चालन गर्न भनिएको छ।

म्याद तामेलीलाई व्यवस्थित गर्ने, स्वचालित पेसी-तारेख प्रणालीलाई संस्थागत गरी पारदर्शिता कायम गर्ने, फैसला लेखन र त्यसको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन जिल्ला तहमा गठित टास्क फोर्सलाई सक्रिय बनाई प्रहरी, स्थानीय तह र सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायका मुद्दामा शीघ्र र पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेका छन्।

देवानी तथा व्यावसायिक विवादहरूमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत योग्य मुद्दाहरूलाई मेलमिलाप (मेडिएसन) र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायमार्फत टुङ्ग्याउने लक्ष्य राख्न भनिएको छ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बजेटको प्राथमिकताका आधारमा पारदर्शी खर्च सुनिश्चित गर्न, मुकाम छोड्दा अनिवार्य रूपमा बिदा स्वीकृत गराउन, र न्यायिक जनशक्तिको मानसिक स्वास्थ्य तथा कार्यचाप व्यवस्थापनमा ध्यान दिन भनिएको छ।

मुख्य न्यायाधीशहरूले कार्यस्थलमा कडा अनुशासन कायम गराई अदालतको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना अनिवार्य रूपमा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ।