नयाँ दिल्ली। पश्चिमी देशहरूले म्यान्माको सैन्य नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेका बेला छिमेकी भारतले भने त्यहाँको सैन्य समर्थित प्रशासनसँगको संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

म्यान्माका सैन्य समर्थित राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको द्विपक्षीय वार्ता पछि भारतले म्यान्मासँगको ‘संलग्नता नै व्यावहारिक विकल्प’ भएको आफ्नो पुरानो धारणालाई पुनः दोहोर्‍याएको हो।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतको नीति म्यान्माको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थामाथि टिप्पणी गर्ने उद्देश्यले निर्देशित नभएको प्रस्ट पारे।

नयाँ दिल्लीले म्यान्मासँग सम्बन्ध टुटाइनुको सट्टा संवाद कायम राखेर अघि बढ्नु नै बढी प्रभावकारी र उपयोगी उपाय हुने विश्वास राखेको छ।

विदेश सचिव मिस्रीले निरन्तर वार्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा भारत सधैँ अडिग रहेको बताउँदै इतिहासले समेत सम्बन्ध विच्छेदले भन्दा संवाद र संलग्नताले नै राम्रो नतिजा दिएको प्रमाणित गरेको तर्क गरे। उनले म्यान्मालाई अलग्गै राख्ने रणनीतिले उल्टै प्रतिकूल परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी समेत दिए।

सन् २०२१ मा म्यान्माको सेनाले देशको जननिर्वाचित नेता आङ सान सुकीको सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिका लगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूले त्यहाँको सैन्य नेतृत्वमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

विपक्षीमाथिको दमन, जारी गृहद्वन्द्व र गम्भीर मानवीय संकटका कारण म्यान्माको सैन्य सरकार लगातार अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा मानव अधिकारकर्मी र आलोचकहरूले राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङको यो भारत भ्रमणले म्यान्माको सैन्य प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वैधता दिलाउने जोखिम बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गत अप्रिलमा म्यान्मामा गराइएको विवादास्पद निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिका रूपमा ह्लाइङको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। आलोचकहरूका अनुसार उक्त निर्वाचन सत्तामा सेनाको पकड बलियो बनाउन मात्र केन्द्रित थियो। यसअघि उनले सन् २०१९ मा सैन्य प्रमुखका रूपमा भारतको भ्रमण गरेका थिए।

भारत र म्यान्माबीच १ हजार ६४३ किलोमिटर लामो खुला स्थल सीमा र बङ्गालको खाडीमा समुद्री सीमा जोडिएको छ। भारतका लागि म्यान्मा केवल एउटा छिमेकी मात्र नभई सुरक्षा, रणनीति र क्षेत्रीय स्थायित्वको दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।

म्यान्माको चिन राज्य लगायतका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट ज्यान जोगाउन भागेका हजारौँ शरणार्थीहरूलाई भारतले आफ्नो भूमिमा आश्रय दिँदै आएको छ। दुई देशले सीमा सुरक्षा, विद्रोही समूहविरुद्धको कारबाही र सीमा क्षेत्रमा सक्रिय सशस्त्र समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न गुप्तचर सूचना आदानप्रदानमा लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति ह्लाइङबीचको भेटवार्तापछि विगतका परम्परा विपरीत संयुक्त सञ्चारमाध्यम सम्बोधन भने गरिएन, जुन नयाँ दिल्ली आउने विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरूको हकमा सामान्य मानिन्छ। तथापि, विदेश सचिव मिस्रीका अनुसार दुई नेताबीच व्यापार, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारसँग सम्बन्धित प्रमुख आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। यसका साथै रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्य, सीमा व्यवस्थापन, साइबर अपराध नियन्त्रण र प्रविधि साझेदारीका विषयमा समेत गहन छलफल भएको थियो।

विशेष गरी दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा तीव्र रूपमा फैलिरहेका अनलाइन ठगी केन्द्रहरूमा फसाइएका भारतीय नागरिकहरूको उद्धार र मानव बेचबिखन नियन्त्रणको मुद्दालाई वार्तामा प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।

विगत १८ महिनामा दुवै देशको संयुक्त प्रयासबाट त्यस्ता केन्द्रहरूबाट २ हजार ४०० भन्दा बढी भारतीय नागरिकको उद्धार गरिएको जानकारी दिइएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा म्यान्माका राष्ट्रपति ह्लाइङले भारतीय समकक्षी द्रौपदी मुर्मु, विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए।