काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले संसारभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूलाई नीतिगत रूपमा फराकिलो ढंगले समेट्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको छाता संगठन ‘एसोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन’ (एएनओ) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटघाटमा सभामुख अर्यालले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन्।

उनले विश्वभर रहेका नेपाली मूलका समुदायलाई मातृभूमिसँग जोड्न आवश्यक प्रयास गरिने आश्वासन दिँदै देश र राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर आगामी दिनमा कानुन निर्माण गरिने स्पष्ट पारे।

भेटका क्रममा एएनओका उपाध्यक्ष पन्तले आफ्नो संस्था पुस्ताौँ पुस्तादेखि विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका मानिसहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोड्न र उनीहरू जहाँ रहे पनि नेपालीपनको संवर्द्धन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि क्रियाशील रहेको जानकारी गराए।

उनले हाल छलफलको क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदा (जिरो ड्राफ्ट) मा उल्लेख गरिएको ‘नेपाली उत्पत्तिका व्यक्ति’ को परिभाषालगायतका प्राविधिक विषयमा संस्थाका तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू रहेको बताए।

सो क्रममा सभामुख अर्यालले ऐनको मस्यौदालाई परिपक्व र व्यावहारिक बनाउन सबै सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक र खुला छलफल आवश्यक रहेको औंल्याए।

एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराई, बोर्ड अफ ट्रष्टीका सदस्यहरू बाबुकृष्ण कार्की र ओमराज गुरुङ, एएनओ क्यानडाका अध्यक्ष चित्र प्रधान तथा एएनओ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा सम्मिलित उक्त प्रतिनिधिमण्डलले संस्थाका तर्फबाट तयार पारिएको एक ध्यानाकर्षण पत्र सभामुख अर्याललाई बुझाएको थियो।

हस्तान्तरण गरिएको स्मरणपत्रमा ऐनको मस्यौदामा समेटिएका कतिपय बुँदाहरू असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र विदेशमा रहेका पुस्तौं पुस्ताका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न सभामुखको विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यसैबीच, एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराई र बोर्ड अफ ट्रष्टीका सदस्य ओमराज गुरुङले परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग पनि मन्त्रालयमा छुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।

उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको ऐनको सोही मस्यौदाका सम्बन्धमा संस्थाको तर्फबाट तयार पारिएको विस्तृत सुझाव पत्र सचिव राईलाई हस्तान्तरण गरे।

सुझाव पत्र बुझ्दै परराष्ट्र सचिव राईले ऐनको यस मस्यौदालाई देश र डायस्पोरा दुवैको हित अनुकूल बनाउन मन्त्रालय सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग बृहत् र रचनात्मक छलफल गर्न तयार रहेको जानकारी गराए।