काठमाडौं। सम्बन्धित निकायका सरकारी अधिकारी तथा मौसम विषयका जानकारहरूले ‘लु’ को जोखिमबाट जोगिन आवश्यक पूर्वतयारी आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन्।

अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट महासङ्घ (आईएफआरसी) ले अत्यधिक गर्मी जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले त्यसका लागि तीनै तहका सरकार र साझेदारी निकायबीच सहकार्य तथा समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले ‘लु’ को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको बतए। साथै उहाँले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत अत्यधिक जोखिममा रहेका र धेरै जनसङ्ख्या भएका सम्भावित जोखिम भएका जिल्लामा सन्देश प्रवाह भइरहेको उल्लेख गरे।

यस प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयले ‘लु’ बाट प्रभावित हुने क्षेत्रका नागरिकहरूको तत्काल जीवन रक्षा गर्न, उनीहरूलाई सचेत गराउन र यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्य र समन्वय गरिरहेको जानकारी गराए।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा अर्चना श्रेष्ठले तापक्रम मात्र नभई हावा, आद्र्रता जस्ता विभिन्न आयामलाई ध्यानमा राखेर गर्मी सम्बन्धी जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

यसवर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना देखिएको जानकारी गराउँदै उनले यसको आधारमा गर्मी लहर तथा अत्यधिक गर्मीका दिनहरू बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बारेमा आफूहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका उल्लेख गरे। प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ गर्दै समयमै सही निर्णय लिन सकिने वातावरण निर्माण सबैको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री मीनबहादुर मल्लले सरोकारवाला विज्ञहरूबीचको छलफल र विचारहरूले आगामी दिनमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा रणनीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सरकार र अन्य निकायसँगको सहकार्यले आगामी दिनमा अझ धेरै जिल्लामा रेडक्रसले ‘लु’ सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्न र समुदायस्तरमा प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे।

डिपी नेपालका अध्यक्ष डा बसन्तराज अधिकारीले पछिल्लो समय विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि भइरहेका बेला गर्मीका चुनौतीहरू केवल तराई क्षेत्रमा मात्र होइन, हिमाली क्षेत्र र मध्यपहाडी उपत्यकामा बढ्दै गईरहेको उल्लेख गर्दै यसको सामनाका लागि विस्तृत अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए। नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको तापीय कार्यढाँचा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त वैज्ञानिक आधार र स्थानीयस्तरका तथ्यांक आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। रासस