जनकपुर। जनकपुरधामका फलफूल तथा तरकारी व्यवसायीहरू अदालती आदेशसँगै आफ्नो व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

मासिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएका आफूहरू एक्कासि मन्डी खाली गर्नुपर्ने भएपछि ठूलो मार्कामा परेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

मंगलबार जनकपुरधामस्थित फलफूल मन्डी अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीहरूले अदालत, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायहरू समक्ष आफूहरूलाई विस्थापन हुनबाट जोगाउन र अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन हुनका लागि केही समय उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका छन्।

हाल सञ्चालन भइरहेको फलफूल मन्डी खाली गर्न अदालतले आदेश दिएका कारण एक्कासि अन्यत्र सर्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुने र केही समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विशेष गरी अहिले ‘फलको राजा आँप’ को मुख्य सिजन भएकाले बजारका लागि अर्डर गरिसकिएका आँपहरू अन्यत्र सर्ने क्रममा बिग्रिने र कुहिने जोखिम रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

यसबाट व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने मात्र नभई नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत घाटा पुग्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको छ। अदालतको आदेश आएको दिनदेखि नै उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले मन्डी खाली गर्न लगातार चेतावनी दिँदै आएकोमा व्यवसायीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।

फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघ जनकपुरधामका महासचिव भुवनेश्वर पूर्वेले आफूहरू अदालतको फैसलाको पूर्ण सम्मान गर्दै मन्डी खाली गर्न तयार रहेको तर व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा दुई महिनाको समय आवश्यक परेको स्पष्ट पारेका छन्।

यस विषयमा व्यवसायीहरूको छाता संगठन जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले पनि मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेको छ। संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले फलफूल तथा तरकारी व्यवसायीहरूका निम्ति जनकपुरधामको ६ लेन सडक खण्ड नजिक जग्गा लिजमा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिएका छन्।

दुई महिनाभित्र नयाँ जग्गाको सम्झौता भइसक्ने भएकाले सो अवधिभरका लागि व्यापारीहरूलाई पुरानै स्थानमा व्यवसाय गर्न दिन उनले सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरूसँग अनुरोध गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, फलफूल मन्डी रहेको जग्गाका धनी नबल साहले भने १५ वर्षको सम्झौता भए पनि सम्झौता बमोजिमको रकम आफूले नपाएका कारण अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको बताएका छन्। अदालतले आफ्नो पक्षमा न्याय गर्दै जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिइसकेकाले अब व्यवसायीहरूलाई एक दिन पनि राख्न नसकिने चेतावनी जग्गाधनीले दिएपछि यो विवाद थप जटिल बनेको छ।