काठमाडौं। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षहरूबीच भएका ऐतिहासिक सम्झौता तथा सहमतिहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले संविधान संशोधनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सम्पूर्ण सहमति र सम्झौताका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।

विगतका प्रतिबद्धता र मागहरूको समीक्षा

कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा विगतका वार्ता, छलफल तथा लिखित सहमतिहरूमा संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई कसरी समेटिएको थियो भन्ने कुराको गहन अध्ययन गरिनेछ।

यस प्रक्रियाका लागि कार्यदल सचिवालयले सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार वि.सं. २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि लिएर मधेस, थारुहट तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बन्धित सहमतिहरूलाई अध्ययनको दायरामा राखिनेछ।

यसका साथै विभिन्न समयमा धार्मिक समुदाय, शिक्षक, दलित, महिला, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका आन्दोलन र त्यसपछि सरकारसँग भएका सम्झौताहरूको समेत समीक्षा गरिनेछ।

संशोधनका सम्भावित विषय पहिचान गरिँदै

यस अध्ययनका क्रममा संविधान, सङ्घीयता, समावेशिता, प्रतिनिधित्व, पहिचान तथा राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिबद्धता र सहमतिहरूको विशेष समीक्षा गरिने कार्यदलले जनाएको छ।

संविधान निर्माण तथा यसको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समुदाय, क्षेत्र र सरोकारवाला पक्षले उठाएका मागहरू र ती माग सम्बोधनका लागि सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको समग्र मूल्यांकन गरिनेछ।

यसै अध्ययनका आधारमा कार्यदलले आगामी संविधान संशोधनका लागि सम्भावित र उपयुक्त विषयहरूको पहिचान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।