काठमाडौं। अध्ययन बिदाको नाममा लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएर विश्वविद्यालयलाई नोक्सानी पुर्‍याएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्।

अध्ययन बिदाको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले चासो लिएपछि त्रिविका शिक्षकहरूले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेका हुन्। विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले नियमविपरीत बुझेको रकम फिर्ता गरिसकेका छन्, जसबाट १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ त्रिविको पेन्सन कोषमा दाखिला भएको छ।

अध्ययन बिदामा रहेर पनि कार्यक्षेत्रमा नफर्किएका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम बुझाएको छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ।

उनका अनुसार अन्य ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् भने तीमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्र समेत काटिसकेको छ।

त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले बढीमा पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था छ। तर, यसरी बिदामा गएका प्राध्यापकहरू सेवामा नफर्किँदा विश्वविद्यालयलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको विशेष चासो र सक्रियतामा मन्त्रालयले कबुलियतनामा अनुसारको रकम चाँडो फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि त्रिविले यो प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको हो।

मन्त्रालयको यही पहलकदमीपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदा लिएर विदेश वा अन्यत्र गएर नफर्किएका १९१ जना र बिदा स्वीकृत गराएर पनि अध्ययन पूरा नगर्ने २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापकले बिदाको दुरुपयोग गरेको फेला परेको थियो।

समितिका संयोजक डा. काफ्लेले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किनेको संख्या बढ्दै जाँदा विश्वविद्यालयले ठूलो आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक र नैतिक नोक्सानी समेत व्यहोर्नुपरिरहेको बताए।

उनले रकम फिर्ता गर्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएकाहरूलाई अविलम्ब रकम बुझाउन आह्वान गरेका छन्। त्रिविका अनुसार यसरी बिदा दुरुपयोग गर्ने एक जना प्राध्यापकले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पटक-पटक सूचना प्रकाशन गरिएको स्पष्ट पार्दै बिदा दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूलाई नियमअनुसारको बिगो रकम चाँडो फिर्ता गरेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

छानबिन समितिले रकम असुलीका लागि ताकेता गरिरहेको र निर्धारित समयभित्र पनि रकम फिर्ता गर्न अटेर गर्ने प्राध्यापकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। समितिले आफ्नो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै विश्वविद्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।