काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारले ल्याएको बजेटको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले बजेटलाई ‘फुकिएको बेलुन’ को संज्ञा दिँदै यसले गरिब र किसानको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति लक्षित गर्दै सांसद सिंहले बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्रमा यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको रहेको दाबी गरे।

सांसद सिंहले अर्थमन्त्रीको पृष्ठभूमिप्रति कटाक्ष गर्दै भने, “अर्थमन्त्रीजीहरूको ठुलो नेटवर्क छ, बूढानीलकण्ठ स्कुल पढेका कैयौँ प्रभावशाली व्यक्तिहरू उहाँकै समूहमा छन्। मैले आशा गरेको थिएँ कि सातवटै प्रदेशमा बूढानीलकण्ठ जस्तै स्कुल खुल्नेछन्, जसले भविष्यको नेतृत्व जन्माउन सकून्। तर, बजेटमा त्यो कतै देखिएन।”

संविधानको मस्यौदाकार समेत रहेका सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करको तीव्र विरोध गरे। उनले भने, “शिक्षा मौलिक अधिकार हो, मौलिक अधिकारमा कर लगाउन पाइँदैन। यो कर विद्यालयमाथि मात्र होइन, विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीमाथि लगाइएको छ। सरकारले पहिले सार्वजनिक विद्यालय मजबुत बनाउनुपर्नेमा त्यसप्रति कुनै पाइला चालिएको छैन।”

बजारको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले व्यापारिक वातावरण नभएको जिकिर गरे। “बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको छ तर कसैले ऋण लिने अवस्था छैन। यहाँ डरको माहोल छ। डरले शासन त चल्ला, तर डरले विकास हुँदैन,” उनले भने।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले कृषि उत्पादनमा किसानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरे। “किसानले ५ रुपैयाँमा बेचेको तरकारी काठमाडौँका उपभोक्ताले ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। यो बिचौलियातन्त्र अन्त्य गर्ने योजना बजेटमा कतै देखिँदैन,” उनले भने। उनले कर्मचारीको तलब बढाएर केही लाखलाई खुसी पारिए पनि मुसहर, दलित र चेपाङ बस्तीको गरिबी र महँगीको मार बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।

बजेटमा लिइएको आन्तरिक ऋणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले साहुजीको पुरानो कथा सुनाए। “अर्थमन्त्रीले खुला रूपमा साढे २ खर्ब आन्तरिक ऋण लिने भन्नुभएको छ, जसमध्ये साढे १ खर्ब त सावाँ-ब्याज तिर्नै सकिन्छ। यसको अर्थ विकासका लागि होइन, पुरानो ऋण तिर्नका लागि मात्र नयाँ ऋण लिइँदै छ।”

उनले पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र हुने अवस्थामा देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे। जीडीपीको ३२–३३ प्रतिशत बजेट बनाउनु ‘फुकिएको बेलुन’ भएको भन्दै उनले यो बेलुन जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने चेतावनी दिए।

एआई र आईटीको युगमा युवा पुस्ता (जेनजी) को विद्रोह र बेरोजगारीको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यो बजेट पूर्णतः चुकेको उनले बताए। विगत २० वर्षदेखि सुन्दै आएको ‘नेपाल सिङ्गापुर वा जापान बनाउने’ सपना ‘ढकको तीन पात’ जस्तै भएको र परिणाममा केवल ऋणको भारी मात्र थपिँदै गएको उनको निष्कर्ष छ।