लन्डन । संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिका तथा किशोर-किशोरीहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पूर्ण तथा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी एक व्यापक र कडा नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ।

बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा परिरहेको गम्भीर असर, अनलाइन उत्पीडन र कुलतलाई रोक्न प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले भोलि सोमबार यस ऐतिहासिक योजनाको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालै मात्र सम्पन्न भएको राष्ट्रिय परामर्शमा १ लाख १६ हजारभन्दा बढी नागरिकले प्रतिक्रिया दिएका थिए, जसमा १० जनामध्ये ९ जना अभिभावकले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदमको पूर्ण समर्थन गरेका छन्।

डाक्टर तथा स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल र स्क्रिन टाइमले बालबालिकालाई धुम्रपान जत्तिकै गम्भीर हानि पुर्‍याइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेपछि सरकारले यस विषयमा “शून्य सहनशीलता” को नीति अख्तियार गरेको हो।

सरकारले ल्याउन लागेको यो नयाँ व्यवस्था केवल एउटा साधारण प्रतिबन्ध मात्र नभएर बहु-चरणको रणनीतिमा आधारित हुनेछ, जसअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालहरूलाई दुई वर्गमा विभाजन गरिनेछ।

पहिलो चरणमा अत्यधिक जोखिमयुक्त मानिएका सामाजिक सञ्जाल एपहरूमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ, जसको सूची मन्त्रालयले पछि सार्वजनिक गर्नेछ।

दोस्रो चरणमा, अपेक्षाकृत सुरक्षित मानिएका प्लेटफर्महरूमा पनि बालबालिकाहरूका लागि कडा नियमहरू लागू हुनेछन्। जसअनुसार १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताहरूका लागि म्यासेज स्वतः हराउने फिचर, अपरिचित वयस्कहरूसँग च्याट गर्ने सुविधा र लाइभस्ट्रिमिङ जस्ता सुविधाहरूमा पूर्ण रोक लगाइनेछ।

यसका साथै, १८ वर्षमुनिका किशोर-किशोरीहरूलाई रोमान्टिक वा यौनजन्य आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्न समेत कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आउनु अघि नै प्रविधि क्षेत्र र नागरिक अधिकारवादीहरूका बीचमा यसको व्यावहारिक पाटोलाई लिएर ठुलो बहस सुरु भएको छ। आलोचकहरूका अनुसार बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट रोक्नका लागि प्रविधि कम्पनीहरूले प्रत्येक प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ, जसका लागि नागरिकहरूले आफ्नो सरकारी परिचयपत्र वा बायोमेट्रिक विवरण बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ।

यसले सर्वसाधारणको अनलाइन गोपनीयता खतरामा पर्ने भन्दै डिजिटल अधिकारवादी संस्थाहरूले चेतावनी दिएका छन्। अर्कोतर्फ, कतिपय बाल कल्याणकारी संस्थाहरूले अचानक लगाइने यस्तो प्रतिबन्धले बालबालिकाहरूलाई भीपीएनको प्रयोग गरेर डार्क वेब वा अनियन्त्रित अनलाइन समूहहरूतिर धकेल्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि, बेलायत सरकारले ‘चिल्ड्रन्स वेलबिइङ एन्ड स्कुल्स एक्ट २०२६’ अन्तर्गत यसअघि नै आवश्यक कानुनी अधिकार प्राप्त गरिसकेकाले आगामी केही महिनाभित्रै यो कानुन पूर्ण रूपमा लागू भई बेलायतमा इन्टरनेटको प्रयोगको स्वरूप सधैँका लागि बदलिने निश्चित देखिएको छ।