काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल र जीर्ण सार्वजनिक संरचनाका कारण नागरिकले कुनै पनि प्रकारको क्षति बेहोर्नुपरेमा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सान बेहोर्नु परेमा क्षतिपूर्ति (दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन) को व्यवस्था गर्न स्पष्ट रूपमा भनिएको छ।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा सडकपेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको भए गृह मन्त्रालयलाई र आफ्नो मातहतका निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भए नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी तत्काल त्यस्ता अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ।

यसैगरी, निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्‍याङ वा अन्य कुनै पनि प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवं गैरसरकारी संस्थाबाट सडकपेटी मिचिएका स्थान पहिचान गरी सो अतिक्रमण हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आदेश दिइएको छ। सडकपेटीको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र तोकिएको समयभित्र पनि अतिक्रमण नहटाइएमा आवश्यक कदम चाली कारबाही अघि बढाउन समेत अदालतले निर्देश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सडक र सडकपेटी बिग्रिएर नासिएका तथा ढल खुला रहेका स्थानहरूको तत्काल रेखदेख र मर्मतसम्भार गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

भविष्यमा खुला ढलमा खसेर कसैले ज्यान गुमाउने वा जीर्ण संरचनाका कारण ज्यान धनको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण एवं पूर्ण निवारण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै संघीय इकाइ एवं मातहतका निकायहरूले आवश्यक निर्देशन दिई काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

साथै, सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने एवं सडकपेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कार्यक्षेत्रको दुविधा सिर्जना भएमा त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको साटो सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगका आधारमा आपसी समन्वय गरी समाधान खोज्न समेत अदालतले सचेत गराएको छ।