बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको उचित व्यवस्थापन तथा पीडित बचतकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने भएको छ।

प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारी क्षेत्रको सुधार र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले विशेष कार्यक्रमहरू अघि सारेको हो । सहकारी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र यस क्षेत्रमा देखा परेका वित्तीय विचलनहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले रणनीतिक योजना बनाएको छ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनलाई पारदर्शी बनाउन, नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र कडा वित्तीय अनुशासन कायम गराउनका लागि बजेटमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यस कदमले संकटमा परेका सहकारीहरूलाई कानुनी र व्यवस्थापकीय दायरामा ल्याई बचतकर्ताहरूको गुमेको विश्वास र रकम फिर्ता गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।

सहकारी सुधारका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा र सूचना प्रविधिको विकासलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। जसअन्तरगत प्रदेशका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा अत्याधुनिक सिसीटिभी क्यामराहरू जडान गरिनेछ भने प्रविधिजन्य अपराध नियन्त्रणका लागि ‘डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम’ को विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

बढ्दो आधुनिक अपराधलाई रोक्न सरकारले लागुऔषधको दुरूपयोग, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रदेशव्यापी रूपमा सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।

यसैगरी, बागमती प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहने क्षेत्र भएकाले विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि पनि मन्त्री तामाङले विशेष कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। वर्षायाममा हुने बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित हुन सक्ने जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका कार्यहरू तत्काल अगाडि बढाइनेछ।

विपद्को समयमा तत्काल उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्तरमै विपद् स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ भने नागरिक र भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि विपद् बीमा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार र सहरी व्यवस्थापनतर्फ सवारी साधनको चाप बढी हुने प्रमुख सडक तथा चोकहरूमा आधुनिक ट्राफिक लाइटहरू जडान गरिने बजेटमा समेटिएको छ। साथै, बागमती प्रदेशभित्र भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधन एवं सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशका मुख्य नाकाहरूमा प्रविधियुक्त ‘स्मार्ट चेकपोस्ट’ हरू स्थापना गरिनेछ, जसले प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत ठूलो मद्दत पुर्‍याउनेछ।