झापा। झापाको मेचीनगर-४ बाहुनडाँगीका बासिन्दा यतिबेला धान रोपाइँको रौनकभन्दा पनि जंगली हात्तीको त्रासका कारण ठूलो जोखिममा बाँच्न विवश छन्। असारको मध्यमा खेतमा पसिना बगाउनुपर्ने समय भए पनि स्थानीय किसानहरू भने हात्तीको बथानबाट आफ्नो ज्यान र धन जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

भारततर्फबाट छावासहित आउने ४० देखि ५० वटासम्मको जङ्गली हात्तीको बथान दिनभरि नै गाउँका चियाबारी र झाडीहरूमा लुकेर बस्ने गरेको छ। विशेष गरी छावासहितका हात्ती बढी आक्रामक हुने भएकाले गाउँमा कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुनसक्ने त्रास फैलिएको छ।

हात्तीको डरले बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् भने किसानहरू धान रोप्न छाडेर हात्ती धपाउनमै दिन बिताइरहेका छन्। स्थानीय युवा, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले साइरन बजाएर तथा अन्य उपायहरू अपनाएर हात्तीलाई बस्तीभन्दा टाढा धपाउने प्रयास गरिरहे पनि यो केवल अल्पकालीन समाधान मात्र बनेको छ।

मेचीनगर-४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीका अनुसार सुरक्षा निकायको सहयोगमा हात्ती धपाउने कार्य निरन्तर चलिरहे तापनि यो समस्या स्थानीय तहको एकल प्रयासले समाधान गर्न सम्भव छैन।

यसका लागि संघीय सरकारबाटै ठोस पहल हुनुपर्ने उनको माग छ। स्थानीय बासिन्दा नीलकण्ठ तिवारीले पटक–पटक विभिन्न निकायमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि समस्याको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्।

बाहुनडाँगी क्षेत्र दशकौँदेखि हात्ती र मानिसबीचको द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ। यो क्षेत्र भारतको आसाम र पश्चिम बङ्गालबाट कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसम्म जाने हात्तीहरूको प्राकृतिक मार्ग (करिडोर) हो। मानवीय बस्ती विस्तार र वन फँडानीका कारण उक्त बाटो अवरुद्ध भएपछि हात्तीहरू गाउँ पस्न थालेका हुन्।

सीमा क्षेत्रमा करोडौँ खर्चेर लगाइएको विद्युतीय तारबार (फेन्सिङ) हाल जीर्ण अवस्थामा छ, जसका कारण हात्तीहरूले सजिलै तार थिचेर वा पोल ढालेर बस्ती प्रवेश गर्ने नयाँ मार्ग बनाइसकेका छन्। यसबाहेक वन क्षेत्रमा आहारको कमी र गाउँमा पाइने अन्न तथा धानका कारण पनि हात्ती बस्तीतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्।

स्थानीयस्तरमा साइरन बजाएर गरिने धपाउने कार्यले मात्र यो जटिल समस्या समाधान हुन सक्दैन। विशेषज्ञहरूका अनुसार यसका लागि नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरूबीच ‘क्रस-बोर्डर’ समन्वय गरी हात्तीको पुरानो करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ।

यदि तत्कालै फेन्सिङको मर्मत, उच्च सुरक्षा सतर्कता र प्रभावित किसानहरूका लागि उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी नगरिए बाहुनडाँगीमा मानवीय संकट आउन सक्ने खतरा बढेको छ।