नयाँदिल्ली। विद्यार्थी नेतृत्वको भीषण विद्रोहपछि सत्ताच्युत भई भारतमा निर्वासनमा रहेकी बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले यसै वर्ष आफ्नो देश फर्किने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

आइतबार प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा उनले आफू यसै वर्ष स्वदेश फर्किने उल्लेख गरेकी हुन्। उनीविरुद्ध गत महिनाहरूमा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेको अभियोगमा अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको थियो।

सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहले ७८ वर्षीया अवामी लिगकी नेतृसमेत रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको १५ वर्ष लामो कठोर शासन अन्त्य गरेपछि सुरक्षाका लागि उनी केही निकट आफन्तसहित छिमेकी मुलुक भारततर्फ भागेकी थिइन्।

त्यसपछि नयाँ दिल्लीमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा जनवरीमा प्रसारित सम्बोधनबाहेक उहाँ सार्वजनिक रूपमा कतै देखिएकीको छैनन्।

भारतीय ब्रोडकास्टर एनडिटिभीसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले आफू मृत्युसँग नडराउने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले आफू र आफ्ना सहयोगीहरू विरुद्ध अदालतले सुनाएको फैसलालाई अवैध, असंवैधानिक र राजनीतिक रूपमा प्रेरित प्रक्रियाको एक भाग भएको दाबी गरिन्।

उनले आफ्नो विरुद्धमा धेरै षड्यन्त्रहरू रचिएको उल्लेख गर्दै हरेक षड्यन्त्रको जाल तोड्दै आफूलाई जनताको मतबाट पाँच पटक प्रधानमन्त्री चुनिएको र लामो समय देशको अभूतपूर्व विकासमा काम गरेको स्मरण गरिन्।

उनले हरेक बाधा र षड्यन्त्रलाई पार गर्दै यसै वर्ष आफ्नो देश फर्किने दृढता व्यक्त गरिन्। गत नोभेम्बरमा ढाकाको एउटा अदालतले हसिनालाई उत्तेजना फैलाएको, हत्याको आदेश दिएको र अत्याचार रोक्न नसकेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।

एक समय बंगलादेशको सबैभन्दा लोकप्रिय र पूर्वसत्तारूढ दल रहेको उनको राजनीतिक दल अवामी लिगलाई अहिले कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

हसिना भारत पलायन भएपछि त्यहाँ गठित अन्तरिम सरकारले हसिनाको सुपुर्दगीका लागि नयाँ दिल्लीमाथि कडा दबाब दिएको थियो, जसका कारण भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको थियो।

तर, बंगलादेशमा हालै निर्वाचित नयाँ सरकार आएसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सुधार देखिएको छ। फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले १७ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारी मतले चुनाव जितेपछि सम्बन्ध सुधारको दिशामा अघि बढेको हो।

यद्यपि दुई देशबीचको कूटनीतिक तनाव भने अझै पूर्ण रूपमा मत्थर भइसकेको छैन, किनकि बंगलादेशको वर्तमान सरकारले अझै पनि बारम्बार हसिनाको सुपुर्दगीको माग गरिरहेको छ।