काठमाडौं। नेपाल सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनको बहानामा सवारी चालक तथा पैदलयात्रीमाथि चर्को जरिवाना लगाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको छ।

लन्डनमा सम्पन्न ‘इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेसन’ (आईटीएफ) को विश्व सडक यातायात स्टेरिङ समितिको बैठकमा नेपालको यो तयारीविरुद्ध विश्वस्तरमा आवाज उठेको हो।

नेपालमा पैदलयात्री र चालकलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने गरी कानुन ल्याउने सरकारी तयारीप्रति बैठकमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

बैठकमा स्टेयरिङ समितिका सदस्य, नेपाल यातायात मजदुर संघका विदेश विभाग प्रमुख एवं प्रमुख सल्लाहकार अजयकुमार राईले नेपालको वर्तमान सडक दुर्घटना, चर्को जरिवानाको प्रस्ताव र ट्रेड युनियनको अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै राईले नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण प्रतिदिन सात जनाको मृत्यु हुने र ६६ वटा दुर्घटना हुने गरेको जानकारी दिए। उनले दुर्घटनाको मुख्य कारण सडकको दूरावस्था र फितलो व्यवस्थापन भए पनि सबै दोष चालकमाथि मात्रै थोपर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो गरे।

सरोकारवालाहरूसँग कुनै संवाद नै नगरी सरकारले एकतर्फी रूपमा कानुन ल्याउन लागेको भन्दै राईले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उन बिनाअध्ययन दुर्घटनाको शतप्रतिशत जिम्मेवार चालकलाई मात्रै ठहर्‍याउनु न्यायसङ्गत नहुने तर्क गरे।

सरकारले जरिवाना बढाउनुभन्दा पहिले सडक पूर्वाधार चुस्त बनाउनुपर्ने, सडक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, कानुन बमोजिम चालकहरूको काम गर्ने समयावधि तोकिनुपर्ने, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको निश्चितता हुनुपर्ने तथा लामो दूरीका सडकमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रस्तावित चर्को जरिवानाको विरोधमा नेपाल यातायात मजदुर संघले देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउँदै राईले यो अन्यायपूर्ण प्रस्ताव यथाशीघ्र खारेज गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।

यसका साथै, नेपालको निजामती क्षेत्रमा अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरिएको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको र विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा तालुकदार मन्त्रालयहरूले युनियनका कार्यालयहरू बन्द गराउन परिपत्र जारी गरेर आतंक सिर्जना गरिरहेको विषय पनि राईले बैठकमा उठाए। उनले सरकारलाई श्रमिकहरूको संवैधानिक मौलिक हक खोस्नुको सट्टा संवादद्वारा समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे।

बैठकले नेपालका यातायात मजदुर र समग्र श्रमिक आन्दोलनले भोगिरहेका यी समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै फेडरेसनका महासचिव स्टिफन कटनले बैठकका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सडक यातायात समितिलाई निर्देशन दिएका छन्।

सोही बैठकमा सेवानिवृत्त निर्देशक नोअल कर्डलाई बिदाइ र नवनियुक्त निर्देशक सिन सेयरलाई स्वागत समेत गरिएको थियो। सन् १८९६ मा स्थापित यातायात क्षेत्रको यो विश्वस्तरीय फेडरेसनको मुख्यालय लन्डनमा रहेको छ, जसमा विश्वभरका १४९ देशका पानीजहाज, रेल, सडक, हवाई यातायात, बन्दरगाह र पर्यटन क्षेत्रका ६७७ युनियन आबद्ध छन् भने यसको कुल सदस्य सङ्ख्या करिब दुई करोड रहेको छ।