विराटनगर। बजेट वितरणको विषयलाई लिएर आफ्नै दलका सांसददेखि प्रतिपक्षसम्मको तीव्र विरोध खेपेको कोशी प्रदेश सरकारले अन्ततः बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट १ अर्ब रुपैयाँ समर्पण गरी पुनः बाँडफाँट गर्ने तथा रातोकिताबमा रहेका त्रुटि सच्याउने सरकारी प्रतिबद्धतापछि गत १० दिनदेखि अवरुद्ध बनेको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने वातावरण बनेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माणका क्रममा केही कमजोरी भएको स्वीकार गरे।

उनले सांसदहरूले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्दै विभिन्न मन्त्रालयको बजेटबाट १ अर्ब रुपैयाँ समर्पण (सरेन्डर) गरी छुटेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू समेटिने प्रतिबद्धता जनाए। यस प्रक्रियाबाट बजेट वितरणमा देखिएको क्षेत्रीय र राजनीतिक असन्तुलन मिलाइने तथा रातोकिताबमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याइने उनको भनाइ थियो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँ समर्पण गरिनेछ। यसैगरी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका र ठेगाना स्पष्ट नभएका योजनाहरूबाट १६ करोड रुपैयाँ कटौती गरी पुनः बाँडफाँट गरिनेछ।

मन्त्री लिङ्थेपले बजेट निश्चित मन्त्री र सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको जनगुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै अब सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट पुग्ने दाबी गरे।

हालसम्म बहुवर्षीय आयोजना नपरेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आगामी साउन महिनाभित्रै कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने घोषणा समेत उनले गरे। यसका साथै विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने सरकारको नीति छ।

रातोकिताबमा रहेका योजनाको नाम, ठेगाना, दोहोरिएका विवरण र छुटेका योजनाहरू व्यवस्थित रूपमा समेट्नका लागि एउटा विशेष कार्यदल गठन गरिने भएको छ। उक्त कार्यदलले आगामी साउन मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि विनियोजन ऐनको परिधिभित्र रहेर रातोकिताब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

कोशी प्रदेश सरकारले गत असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरू आक्रोशित बनेका थिए। बजेट असन्तुलित भएको भन्दै कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँस्नुपरेको’ टिप्पणी गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो, जसका कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको थियो।