काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले देशका समसामयिक, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र जनताका जीविकासँग जोडिएका गम्भीर मुद्दाहरू उठाउँदै सरकारको तीव्र ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले बर्दियाका उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरे।

बर्दियाको राजापुर सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रि प्राइभेट लिमिटेडले किसानहरूबाट खरिद गरेको उखुको प्रति क्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँका दरले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको भए पनि नेपाल सरकारले उखु कृषक अनुदानबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ रकम अझै उपलब्ध नगराएको उनले बताए।

कृषि मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार किसानले पाउनुपर्ने उक्त रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालय आफैँले आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै सांसद शाहले सभामुखमार्फत यथाशीघ्र किसानको रकम निकासा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यसैगरी बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति कार्य अत्यन्तै सुस्त गतिमा अघि बढेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

नेपालको इतिहासमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भन्दा अहिले सडक दुर्घटनाका कारण बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको र धेरै दुर्घटना हुने सडकहरूमध्ये कर्णाली राजमार्ग एक रहेको उनले उल्लेख गरे।

सुखेत-जुम्ला-खलङ्गा जोड्ने २४० किलोमिटर दूरीको सो राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउन सरकारी प्राविधिकहरूका अनुसार करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि केवल १ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए।

हालकै बजेटको गति कायम रहने हो भने सो सडक दुई लेनको बनाउन २० वर्ष लाग्ने अवस्था देखिएको भन्दै उनले बजेट बढाउन माग गरे।

बैठकमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता दिपकराज बोहराले कञ्चनपुरमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको काम अघि बढाउन भारतसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

४८ किलोमिटर लामो आयोजनामध्ये करिब ३० किलोमिटर काम सम्पन्न भइसके पनि भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहलको अभावमा महाकाली नदीको पानी प्रयोग हुन नसकेको उनले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग पानी सञ्चालनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै उनले आयोजनाको अन्तिम बिन्दु कृष्णपुर-९ मा स्थानीयको सहमति र औचित्य पुष्टि नगरी नहर निर्माण अघि बढाइएकोमा असन्तुष्टि जनाए।

वर्षाका बेला उक्त क्षेत्र डुबानमा पर्ने र स्थानीय तहले सो क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गरिसकेकाले ऐलानी र थोरै जमिन भएका नागरिक विस्थापित हुने डर रहेको भन्दै नेता बोहराले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न माग गरे।

अर्कातर्फ, नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्र कुमार राईले संसद्मा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गरे।

प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा व्यक्त गरेको धारणाप्रति प्रतिपक्षले असहमति जनाउँदै आएकाले संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री आएर जवाफ नदिए प्रतिपक्षको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी उनले दिए।

सांसद राईले गाउँघरमा बढेको बाँदर नियन्त्रणका लागि यसअघि गठित कार्यदलको प्रगति विवरण माग गर्दै नयाँ सरकारले यस विषयमा ठोस जवाफ दिनुपर्ने बताए।

साथै, बेलायत र हङकङमा रहेका पूर्व सैनिक नेपालीहरूलाई लक्षित गरी केही गिरोहले खेलिरहेको दोहोरो भूमिका रोक्न र अघिल्लो बैठकमा आफूले भाषा मिलाएर बोल्न खोज्दाखोज्दै बीचमै माइक काटिएको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि पोखे।

संसद्लाई संवाद र सहमतिको माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सांसदहरूले आफ्ना भावना र विचार राख्न पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षा गर्न सभामुखसँग आग्रह गरे।