काठमाडौं। सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने कलेजहरूका लागि नयाँ र कडा योग्यता निर्धारण गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालमा सम्बन्धन दिन चाहने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयको सूचीभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित र गुणस्तरीय विश्वविद्यालयहरूसँग मात्र शैक्षिक सहकार्य गर्न पाउने कानुनी बाटो खोलिएको हो। यसअघि विदेशी सम्बन्धनका लागि गुणस्तरका मापदण्डहरू अपेक्षाकृत रूपमा लचिलो रहेकामा अब भने सरकारले यसमा थप कडाइ गरेको छ।

नयाँ नियमावली अनुसार सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रक्रिया समेत अनिवार्य रूपमा पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। यसका साथै कलेजहरूसँग पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा बलियो शैक्षिक क्षमता रहेको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यी सबै आधारहरू पूरा भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्धारण गरिनेछ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारको यो नयाँ कदमले गुणस्तरहीन विदेशी सम्बन्धनका कार्यक्रमहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ। यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा पाउने सम्भावना बढ्ने र मुलुकको उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि यो नयाँ नियम लागू भएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका केही कलेजहरूलाई भने नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने र संरचनात्मक सुधारमा जानुपर्ने चुनौती देखिएको छ।

सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता कलेजहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्नका लागि निश्चित समय सीमा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। तोकिएको समयभित्र पनि मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजहरूको हकमा भने सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने कडा व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ।