अस्पताल फार्मेसीको बोर्ड फेरेर मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुँदैन: पूर्वमन्त्री प्रदीप पौडेल
डिसी नेपाल
२८ असार २०८३ ९:४२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि केवल सतही कामले नपुग्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वमन्त्री पौडेलले अस्पतालहरूको फार्मेसीमा बोर्ड परिवर्तन गर्दैमा नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा वा सुलभ मूल्यमा औषधि पाउने अवस्था सिर्जना नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन योजना, स्पष्ट नीति र नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्न सक्ने व्यावहारिक समाधानको खाँचो रहेको बताएका छन् ।
पौडेलले आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन अघि बढाइएका योजनाहरूको स्मरण गरेका छन् । उनका अनुसार त्यतिबेला देशभर औषधि आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्ने र स्थानीय स्तरमा खरिद गर्ने व्यवस्थित प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
साथै, औषधिको समान मूल्य कायम गर्न र सर्वसुलभ पहुँच स्थापित गर्न विज्ञहरूको टोलीमार्फत जेनेरिक औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने तथा मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, कस्मेटिक र औषधीय गुण भएका खाद्य पोषण सामग्रीको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ विधेयक र औषधिको स्वच्छ मूल्य निर्धारण गर्ने निर्देशिका तयार गरी आवश्यक रायका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पौडेलले त्यतिबेला नीतिगत सुधारका लागि बलियो आधार तयार गरिएको भए पनि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण ती महत्त्वपूर्ण कार्यहरूले अपेक्षित गति लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
आफूले सुरु गरेका ती सुधारका प्रयासहरूले अहिले पूर्णता पाउन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिनुपर्ने जति सुधार हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । वर्तमान सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत सुधारमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै पौडेलले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार कुनै एक निकायको मात्र नभई समग्र नीतिगत संयन्त्रको सुदृढीकरणबाट मात्र सम्भव हुनेमा जोड दिएका छन् ।
Facebook Comment