काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न संस्थाहरूले सरकारले लगाउँदै आएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ खारेज गर्न माग गरेका छन्।

प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान र अपेनले सोमबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त शुल्क न्यायोचित नभएको र यसले अभिभावकलाई थप भार पारेको जनाएका छन्।

शिक्षा ऐन, नियमावली र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा अपेनका अध्यक्ष कृष्ण कुमार बोहरा, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, एन-प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई सहयोगी र रणनीतिक साझेदार भएको स्पष्ट पारेका छन्।