काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रगति, चालू योजनाको अवस्था र भावी रणनीतिका विषयमा गहन छलफल भएको छ।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगबाट सम्पादन भएका मुख्य कामकारबाही, १६औँ आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था, मध्यकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासहित विभिन्न विकास आयोजनाहरूको प्रगतिका सम्बन्धमा छलफल गरिएको हो।

बैठकमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाबारे स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले समितिले उठाएका विषयहरूमा आयोगले १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने जानकारी दिए। उनले समितिको निर्देशन र आवश्यकताअनुसारको विस्तृत विवरण तयार गरी बुझाइने स्पष्ट पारे।

“समितिमा उठेका कुराहरू १० दिनभित्र लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन आइसकेको छ र हामी आफैँले पनि अर्थ समितिसँग यस विषयमा छलफल गर्ने सोचिरहेका थियौँ,” उपाध्यक्ष भट्टले भने, “राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाका विषयमा समितिबाट पनि महत्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्।” उनले आयोगले पनि अर्थ समितिसँग यिनै विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावहरूलाई आत्मसात् गरिने बताए।

डा. भट्टका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल मुख्य गरी तीन प्रमुख क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। सरकारले तर्जुमा गर्ने नीतिहरूमा अनुसन्धानमा आधारित सहयोग प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा आयोगलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्यहरूले मन्त्रालयहरूसँग नीतिगत विषयमा सहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

आयोगले नागरिक र विज्ञहरूसँगको संवादलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। विभिन्न माध्यमबाट छलफलको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने उनले प्रतिबद्धता जनाए। नागरिक र विज्ञहरूसँगको निरन्तर सहकार्यले अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

“आयोग मुलुकको दीर्घकालीन सोच तय गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो। त्यसैले यो संस्था सुदृढ हुनुपर्छ,” उपाध्यक्ष भट्टले थपे, “हामीले नागरिक र विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने व्यवस्था सुरु गरिसकेका छौँ, यसलाई अझ महत्वका साथ अगाडि बढाउँछौँ ताकि अनुसन्धानमा आधारित उत्कृष्ट नीति (बेस्ट पोलिसी) बनाउन सकियोस्।”

उनले मुलुकको दीर्घकालीन विकास सोच निर्धारण गर्ने सर्वोच्च निकाय भएकाले आयोगलाई अझ सक्षम, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।